haryana news ; मानवाधिकार आयोग को 14 माह बाद मिलेंगे सदस्य व अध्यक्ष

चंडीगढ़, 22 नवंबर (ट्रिन्यू)
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके लिए सर्च कमेटी की पहली बैठक शनिवार को बुलाई गई है। इस संबंध में शुक्रवार को सूचना जारी की गई। हरियाणा में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के पद पिछले 14 माह से खाली हैं। आयोग में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित केसों की सुनवाई नहीं हो रही है। दो दिन पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अगली सुनवाई तक पद नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा और याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50,000 रुपये अपनी जेब से देने होंगे।
कैथल निवासी शिवचरण ने याचिका दाखिल करते हुए मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन व सदस्यों के पद भरने की मांग की थी। याचिका पर सरकार ने पहले 30 मार्च तक और बाद में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद चेयरमैन व सदस्य के पद भरने का कोर्ट को विश्वास दिलाया था।
याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक समय में देश का सबसे बेहतर मानवाधिकार आयोग माना जाने वाला हरियाणा मानवाधिकार आयोग अब अपने अधिकारों के लिए मोहताज है। अब आयोग में न तो चेयरमैन है, न ही कोई सदस्य। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस के मित्तल हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन पद से व सदस्य जस्टिस केसी पुरी अप्रैल 2023 में रिटायर्ड हुए थे।
इसके बाद एकमात्र सदस्य दीप भाटिया के सहारे आयोग सितंबर 2023 तक चलता रहा। भाटिया के रिटायर्ड होने के बाद आयोग पूरी तरह से चेयरमैन व सदस्य विहीन है। किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुक्रवार को सरकार ने इस संबंध में अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की पहली बैठक शनिवार को चंडीगढ़ में होगी।
इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण के अलावा नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्ष का एक विधायक शामिल होगा। इसके अलावा बैठक में गृह सचिव अनुराग रस्तोगी व अन्य कई अधिकारी शामिल होंगे। सर्च कमेटी बैठक में सदस्यों व अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, अथवा विशेषाधिकार के तहत कुछ पदों पर तत्कालीन नियुक्ति के प्रावधान को भी अपनाया जा सकता है।