एचएसवीपी के पास 70 हजार प्लाॅट, 15 हजार की होगी नीलामी

चंडीगढ़, 8 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सेक्टरों में मकान बनाने का सपना संजो रहे लोगों की ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। अथॉरिटी के पास वर्तमान में प्रदेशभर के सेक्टरों में 70 हजार से अधिक प्लॉट उपलब्ध हैं। अगले तीन महीनों में पंद्रह हजार प्लॉट की नीलामी (ई-ऑक्शन) की जाएगी। हालांकि ई-ऑक्शन पर विपक्ष द्वारा सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पहले एचएसवीपी के प्लॉट ड्रा के जरिये अलॉट किए जाते थे लेकिन अब सभी प्लॉटों की ऑक्शन होती है।
सोमवार को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई अथॉरिटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग व वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल के अलावा सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सीएम के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक टीएल सत्यप्रकाश, सीएम के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, एचएसपीपी के प्रशासक (मुख्यालय) सतपाल शर्मा और चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस बीबी गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में बताया कि एचएसवीपी द्वारा जून-2021 से लेकर अब तक 25 हजार से अधिक प्लॉटों का आवंटन ई-नीलामी द्वारा किया जा चुका है। इससे लगभग 27 हजार करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिले हैं। प्राधिकरण के पास अभी भी लगभग 70 हजार प्लॉट उपलब्ध हैं। आने वाले 3 महीने में 15 हजार से अधिक प्लॉटों की ई-नीलामी करने के लिए प्राधिकरण की पूरी तैयारी है। इससे लगभग प्रतिमाह 2 हजार से ढाई हजार करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे।
बैठक में तय हुआ कि एचएसवीपी के आवंटियों को जल्द ही करोड़ों रुपये का तोहफा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्लॉटों के इन्हांसमेंट के लंबित मामलों के निपटान हेतु ‘विवादों का समाधान’ योजना के तहत अधिकारियों को एक नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत इन्हांसमेंट की बकाया राशि को एकमुश्त जमा करने से लगभग 4400 से अधिक प्लॉट मालिकों के 2015 से 2019 के बीच लंबित इन्हांसमेंट मामलों का समाधान करते हुए उन्हें ब्याज में भी बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी द्वारा वर्तमान में ई-नीलामी के माध्यम से बेचे जा रहे प्लॉट का उचित सीमांकन (डीमार्केशन) करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में प्राधिकरण और आवंटी के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा न हो। उन्होंने मनसा देवी कॉम्पलेक्स पंचकूला में रेहड़ी-फड़ी वालों को उचित स्थान मुहैया करवाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि एचएसवीपी और श्रीमाता मनसा देवी श्राइन बोर्ड साथ मिलकर इस संबंध में एक नीति तैयार करे।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने को लेकर पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा में भी अंतर्विभागीय मामलों के समाधान के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ मिलकर कार्य करें ताकि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इससे न केवल परियोजनाओं की गति बढ़ेगी बल्कि नागरिकों को तुरंत सुविधाएं मिलेंगी।

तीन जिलों में 340 करोड़ की पांच सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 3 जिलों - अंबाला, हिसार तथा फतेहाबाद में सीवरेज तथा पेयजल प्रबंध के लिए 340 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। अंबाला जिले में परियोजनाओं पर 165 करोड़ 96 लाख रुपये खर्च होंगे। इनमें नगर निगम क्षेत्र के भीतर 11 नए विलय किए गए गांवों में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार करना, नया गांव में मौजूदा स्थल पर 1.25 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कंवला गांव के लिए 1.40 एमएलडी एसटीपी तथा अंबाला शहर के देवीनगर में अंबाला ड्रेन के लिए 50 एमएलडी एसटीपी का निर्माण शामिल है। हिसार में अमृत 2.0 योजना के तहत हांसी शहर में पेटवाड माइनर के बजाय नहर की बरवाला ब्रांच से पानी की व्यवस्था करना है। इस पर 61 करोड़ 44 लाख रुपये से अधिक की लागत आएगी। आदमपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान और मौजूदा सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने की भी परियोजना है। इसकी लागत 65.11 करोड़ रुपये से अधिक आएगी।