एचआरटीसी यूनियन ने डीएम की प्रारंभिक जांच को किया खारिज

ज्ञान ठाकुर/हप्र
शिमला, 15 जनवरी
मंडी जिले के धर्मपुर डिपो में तैनात एचआरटीसी ड्राइवर संजय कुमार की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने डीएम की प्रारंभिक जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं और डीएम मंडी को जांच से हटाने की मांग की है। इसको लेकर बुधवार को ड्राइवर यूनियन ने शिमला में पत्रकार वार्ता की। ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि वह एचआरटीसी एमडी का धन्यवाद करते है जिन्होंने मामले में त्वरित कार्रवाई की और डीएम मंडी को मामले की जांच करने के आदेश दिए। लेकिन डीएम मंडी ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट में लिखा गया कि ड्राइवर ने पत्र लिखा कि उसके घर मे घरेलू हिंसा है। इसलिए उसे छुट्टी दी जाए। जिसके कारण यह पूरी रिपोर्ट संदेह के घेरे में है। यूनियन अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम व एचआरटीसी एमडी से मांग करते हुए कहा कि डीएम मंडी का रवैया ड्राइवर कंडक्टर विरोधी रहा है। इसलिए उन्हें जांच से हटाकर इस पूरे प्रकरण की जांच सेवानिवृत जज या किसी अन्य जांच एजेंसी से करवाई जाएं ताकि ड्राइवर को न्याय मिल सकें।

आरएम मंडी को हटा चुका है प्रबंधन

मंगलवार को सारा दिन यह मामला सुर्खियों में रहा।अब इस मामले में चालक संजय कुमार ने जिस आर एम विनोद कुमार पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, उस पर गाज गिरी है।एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने आरएम विनोद कुमार को पद से हटाकर डीएम मुख्यालय मंडी में तैनात किया है। इनके स्थान पर आगामी आदेशों तक आरएम सरकाघाट मेहर चंद को धर्मपुर डिपो का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

डीएम मंडी ने निराधार बताए सारे आरोप

इससे पहले एचआरटीसी मंडी के डीएम विनोद ठाकुर ने ड्राइवर संजय कुमार मामले में आरएम धर्मपुर विनोद कुमार पर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था। शाम होते-होते हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने विभागीय जांच के लिए आरएम धर्मपुर को उनके पद से हटा दिया।इन आदेशों की एक-एक कॉपी डीएम मंडी, आरएम सरकाघाट और आरएम धर्मपुर को भेजी गई है। मंडी के ओट थाने में परिवार की तरफ से बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि, कोई शिकायत नहीं दी गई है।डीएम विनोद ठाकुर ने आएम धर्मपुर को आगामी आदेशों तक पद से हटाने और उनके दफ्तर में ही तैनात रहने के आदेशों के पुष्टि की है। बता दें कि इस मामले में सात दिन में डीएम जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे।