हिमाचल सहित 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए

प.बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को भी हटाया

नयी दिल्ली, 18 मार्च (एजेंसी)
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। साथ ही, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों को हटाया गया है। सूत्रों ने बताया कि जिन गृह सचिवों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालयों में दोहरे प्रभार थे। आयोग ने बृह्नमुंबई महानगरपालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटा दिया है।
आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने के भी आदेश दिए। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को स्थानांतरित करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि अधिकारी को पहले भी राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रबंधन संबंधी ड्यूटी से हटाया गया था। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को विवेक सहाय को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया।
पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को हटाने की आलोचना करते हुए टीएमसी ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग पर भाजपा के नियंत्रण का एक ज्वलंत उदाहरण है। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा को राज्य में लोकसभा सीट खोने का डर सता रहा है।

अभिषेक जैन से वापस लिया गृह व विजिलेंस विभाग

शिमला (हप्र) : चुनाव आयाेग के निर्देश के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन से गृह व विजिलेंस विभाग वापस ले लिया। अभिषेक जैन मुख्यमंत्री के सचिव, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम, श्रम एवं रोजगार, वाईएसएस और मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने सचिव सामान्य प्रशासन को भी बदलने के आदेश दिए। यह विभाग मुख्यमंत्री के सचिव आईएएस अधिकारी राकेश कंवर के पास है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि गृह सचिव सीएमओ का भी कार्यभार देख रहे थे, इसलिए यह कदम पहले उठाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, ‘हमें आशंका है कि कांग्रेस सरकार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है और हम निर्वाचन आयोग के कदम का स्वागत करते हैं।’