गृह मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपए आवंटित
केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह मंत्रालय को 2,33,210.68 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के 2,19,643.31 करोड़ रुपये से अधिक है। इस बजट में केंद्रीय पुलिस बलों (सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि) के लिए 1,60,391.06 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए 41,000.07 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए 1,024.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बजट में जनगणना कार्य के लिए मात्र 574.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष (572 करोड़ रुपये) के बराबर है। जनगणना 2020-21 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
ये मिला केंद्र शासित प्रदेशों को
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 6,212.06 करोड़, चंडीगढ़ को 6,187.48 करोड़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को 2,780 करोड़, लद्दाख: 4,692.15 करोड़, लक्षद्वीप को 1,586.16 करोड़ व पुडुचेरी को 3,432.20 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।
अर्धसैनिक बलों को ये मिला
सीआरपीएफ को 35,147.17 करोड़ रुपये, बीएसएफ को 28,231.27 करोड़, सीआईएसएफ को 16,084.83 करोड़, आईटीबीपी को 10,370 करोड़, एसएसबी को 10,237.28 करोड़, असम राइफल्स को 8,274.29 करोड़ और एनडीआरएफ को 1,922.59 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।