हिमाचल शिक्षण संस्थान 4 सितंबर तक बंद

ज्ञान ठाकुर/निस

शिमला, 24 अगस्त

हिमाचल प्रदेश में कोरोना बंदिशों में सरकार फिलहाल कोई ढील नहीं देगी। हालांकि प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर ये है कि उन पर और अधिक कोरोना बंदिशें नहीं लगेंगी जैसी की आशंकाएं जताई जा रही थी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि पहले से जारी कोरोना बंदिशों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। हालांकि नई बंदिशें भी नहीं लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि सरकार द्वारा राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शिक्षण संस्थान बंद करने, बसें केवल 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चलाने और हिमाचल में आने वाले लोगों के लिए ई-पास, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाण पत्र जैसी शर्तों के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने में सफलता मिली है। ऐसे में इन बंदिशों को पहले की तरह जारी रखा जाएगा तथा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों में भीड़ पर बंदिशें नहीं लगाई जाएंगी।

मंत्रिमण्डल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 250 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण किया जा सके। 67 एमएलडी के साथ शिमला जल आपूर्ति में संवर्द्धन, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुफरी, शोघी, घणाहट्टी और अतिरिक्त योजना क्षेत्र के लिए 2050 तक शिमला नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू और व्यवसायी उपभोक्ताओं के लिए सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र में बेहतर मलनिकासी सेवाएं प्रदान करना है।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के एडीआर केन्द्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुलिपिकों के चार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जेबीटी के रिक्त पदों पर जेबीटी के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया। जिला चम्बा के राजकीय माध्यमिक पाठशाला दारवीं को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला लामू और बडग्रां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ इन स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने जिला मण्डी के करसोग क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलधार को 30 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित करने की मंजूरी प्रदान की।

आईटीआई खोलने को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने सैद्धान्तिक रूप से नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के चुराग में नया विकास खण्ड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला मण्डी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला में प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड बल्ह और सुन्दरनगर-1 को अलग कर सलवाहन में नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड कार्यालय सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

शिक्षकों के भरे जाएंगे 4000 पद

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरने को भी मंजूरी दी। इनमें ड्राईंग शिक्षकों के 820 पद और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पद शामिल हैं। विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।