हाईकोर्ट ने सेवा विभाग के प्रधान सचिव व डीपी को दिया नोटिस

चंडीगढ़, 5 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा के सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) विभाग के पेंशन घोटाले के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा नोटिस लिया है। हाईकोर्ट के आदेशों पर ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद भी सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से खफा कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है।
इस मामले में सेवा विभाग के प्रधान सचिव तथा महानिदेशक को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। वहीं दूसरी ओर, सरकार को इस मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अब 15 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। दरअसल, 2017 में आरटीआई कार्यकर्ता राकेश बैंस ने अपने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से प्रदेशभर में पेंशन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
विभाग की ओर से 6 हजार 722 ऐसे लोगों के नाम पर पेंशन जारी कर दी गई, जो इस दुनिया में ही नहीं थे। यानी मृतकों के नाम पर पेंशन जारी होती रही। 7 करोड़ 57 लाख 57 हजार 85 रुपये की रिकवरी इस मामले में विभाग द्वारा की जानी थी, लेकिन अभी तक महज 45 लाख 14 हजार 223 रुपये की रिकवरी की है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल थे, जो पेंशन के लिए पात्र नहीं थे, लेकिन विभाग उन्हें हर माह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता देता रहा।
मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद पुलिस ने कुरुक्षेत्र जिला में एक एफआईआर की और एक सेवादार से 13 लाख 43 हजार 725 रुपए की रिकवरी की गई रापड़िया ने कोर्ट में कहा कि सरकार ने जांच को केवल कुरुक्षेत्र से सीमित कर दिया, जबकि यह घोटाला पूरे प्रदेश में हुआ है। कैग की रिपोर्ट में भी पूरे हरियाणा के घोटाले को उजागर किया था। इसके बाद ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद भारद्वाज ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। इससे पहले सरकार ने यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा था। ब्यूरो ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में इसे सही पाया था। सीबीआई ने 29 फरवरी को हाईकोर्ट के सामने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करते हुए सिफारिश की कि इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

एक आईएएस सहित 42 अफसरों का तबादला

हरियाणा सरकार ने मंगलवार को एक आईएएस और 41 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने भी सरकार को ट्रांसफर के आदेश िदए हैं। जिन अधिकारियों को एक स्टेशन पर कार्यरत रहते तीन साल से ज्यादा का समय हो गया है, उन्हें बदलने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा परिवहन विभाग ने 10 रोडवेज डिपो के जीएम बदल दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रमोशन के बाद एनके गर्ग को हेड क्वार्टर में फ्लाइंग स्क्वॉड आफिसर टेक्िनकल पद पर नियुक्त किया है।