Haryana mange Hisab: विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हरियाणा में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के सियासी घेराव के लिए ‘हरियाणा मांगे हिसाब’ अभियान का आगाज़ करेगी। जिसके अंतर्गत पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ 15 सवालों की चार्जशीट जारी की है।
हरियाणा विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष व डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने कहा कि अभियान का रोडमैप के लिए कल 14 तारीख को सोनीपत में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जबकि 15 जुलाई से ‘हरियाणा मांगे हिसाब’ अभियान की विधिवत शुरुआत की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चार्जशीट के सवालों के साथ वो तथ्य भी जोड़े हैं, जिनके आधार पर भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नई शुरुआत है। इसके जरिए न सिर्फ भाजपा की विफलताओं और कांग्रेस की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाना है, बल्कि कांग्रेस के मेनिफेस्टो के लिए जनता से सुझावों को भी एकत्र करना है।
अमित सिहाग ने कहा कि अब तक कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा, विपक्ष आपके समक्ष, घर-घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जनमिलन समारोह और धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन समेत जितने भी कार्यक्रम किए हैं, उन सभी को जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ है।
भाजपा ने हरियाणा को दस सालों से विकास में पीछे धकेला
विधायक अमित सिहाग
अमित सिहाग ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को पिछले करीब दस सालों से विकास के मामले में पीछे धकलने का काम किया है। प्रदेश का हर वर्ग भाजपा की दोषपूर्ण नीतियों से परेशान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ‘हरियाणा मांगे हिसाब’ अभियान के माध्यम से प्रदेश की जनता को बीजेपी की विफतलाओं से जनता को रूबरू करवाने का काम करेगी। भाजपा शासनकाल में हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है। रोजाना हत्या, फिरौती, धमकी, रंगदारी मांगने की खबरे सामने आ रही है।
हुड्डा व उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी
डबवाली के विधायक ने कहा कि प्रदेश की जनता का बीजेपी से मोहभंग हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है।
कांग्रेस ने चार्जशीट में ये 15 सवाल पूरे हैं
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भाजपा की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा?
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