Haryana Budget Dession पांच दिन बाद आज फिर विधानसभा में आमने-सामने होंगे विधायक
चंडीगढ़, 25 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र पांच दिन के अवकाश के बाद आज बुधवार को फिर शुरू होगा। पहले ही दिन विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की पूरी संभावना है। कांग्रेस और इनेलो सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में हैं, जबकि भाजपा विधायक बजट की खूबियां गिनाने में जुटेंगे।
प्रश्नकाल के दौरान नूंह से कांग्रेस विधायक चौधरी अहमद ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नए सेक्टर विकसित करने और आवासीय भवनों के आवंटन को लेकर सवाल किया है। कालांवाली के विधायक शीशपाल केहरवाला ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा इंटरनेट मीडिया के उपयोग को लेकर सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाया है। वहीं, चरखी दादरी से भाजपा विधायक सतपाल सांगवान ने अपने जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना की जानकारी मांगी है।
शून्यकाल के बाद बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें भाजपा विधायक बजट के लाभ गिनाएंगे, तो कांग्रेस और इनेलो इसकी कमियां उजागर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा, विधानसभा समितियों की रिपोर्टें भी सदन में पेश की जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को बजट चर्चा का जवाब देंगे।
गुरुवार के प्रश्नकाल में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने प्रदेश में नशे की स्थिति और नशा मुक्ति केंद्रों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया है। कांग्रेस विधायक रेणुबाला विवाहों के ऑफलाइन पंजीकरण पर सरकार से जवाब मांगेंगी, जबकि इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ‘अमृत सरोवर योजना’ के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण और इस पर हुए खर्च की जानकारी मांगेंगे।
विपक्ष उठाएगा किसानों और शिक्षा का मुद्दा
शुक्रवार को बजट सत्र के अंतिम दिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर बहस होगी। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने किसानों के खेत समतल करने के लिए खनन विभाग से स्वीकृति लेने की अनिवार्यता पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या इसे खनन सूची से हटाने का कोई प्रस्ताव है।
कबूतरबाजी और शवों की बेकद्री समेत कई विधेयक होंगे पारित
प्रदेश सरकार आज विधानसभा में कई अहम विधेयक पारित करने जा रही है, जिनसे अवैध रूप से विदेश भेजने (कबूतरबाजी) और शवों की बेकद्री जैसी समस्याओं पर सख्त रोक लग सकेगी। पिछले साल हरियाणा विधानसभा में पारित इन विधेयकों को केंद्र सरकार ने कुछ आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया था। अब केंद्र की आपत्तियों को दूर कर नए आपराधिक कानूनों के अनुरूप हरियाणा शव सम्मानजनक निपटान विधेयक और ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक को विधानसभा में पारित कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। केंद्र की मंजूरी मिलते ही ये नियम लागू हो जाएंगे। नए कानून के तहत किसी भी शव के साथ प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। शव के साथ प्रदर्शन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा।
गैरकानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल की कैद और 2 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, दोष सिद्ध होने पर उनकी संपत्ति जब्त की जा सकेगी।