Haryana Budget 2025-26 विधायकों की मांग पर हर शहर में स्मार्ट मार्ग-बाजार

चंडीगढ़, 17 मार्च (ट्रिन्यू)

हरियाणा के विधायकों की बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के बजट में हर शहर में ‘स्मार्ट मार्ग’ और ‘स्मार्ट बाजार’ बनाने का ऐलान किया है। दरअसल, कई विधायकों ने प्री-बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि शहरों व जिला मुख्यालयों की एंट्री सड़कों को सुंदर बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस मांग को मानते हुए हर शहर में 4 से 5 किमी. लंबी तथा जिला मुख्यालय पर 10 से 15 किमी. लंबी सड़क को ‘स्मार्ट मार्ग’ बनाने का ऐलान किया है। इसी तरह शहर में एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। हर गांव में एक स्मार्ट गली भी होगी। इसके लिए सरकार शहरी स्थानीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को फंड भी उपलब्ध करवाएगी।
विधायक करवा सकेंगे 5 करोड़ तक के विकास कार्य
विधायकों की ग्रांट की बड़ी मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सभी विधायक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में सालाना पांच करोड़ रुपये तक के विकास कार्य करवा सकेंगे। विधायकों को यह पैसा तीन किस्तों में दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए विधायकों को अपने हलके में करवाए जाने वाले पांच करोड़ रुपये तक के कार्यों की एकमुश्त सूची सरकार को देनी होगी। विधायक अपनी प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को लिस्ट में शामिल कर सकेंगे।
nपहली किस्त के रूप में डेढ़ करोड़ रुपये की राशि विधायकों द्वारा दी गई वरीयता के हिसाब से तुरंत जारी होगी। इसके बाद दूसरी किस्त में भी डेढ़ करोड़ रुपये जारी होंगे। तीसरी और आखिरी किस्त में दो करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए रिलीज होंगे। इसमें यह शर्त भी लगाई गई है कि अगली किस्त तभी जारी होगी, जब पहली किस्त का 70 प्रतिशत या इससे अधिक पैसा खर्च किया जा चुका होगा।

विधायी सम्मेलनों से साकार होगा ‘एक राष्ट्र-एक विधायिका’ का सपना

मुख्यमंत्री ने भाषण में विधान सभा की ओर से आयोजित होने वाले विधायी सम्मेलनों की गूंज सुनाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक राष्ट्र-एक विधान मंडल’ की सोच को साकार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने हरियाणा विधानसभा की ओर से विभिन्न संस्थाओं व वर्गों के जो सम्मेलनों के आयोजन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं विशेषताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए यूथ पार्लियामेंट, महिला सम्मेलनों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा सहकारी समितियों का सहयोग लिया जाएगा। इन माध्यमों से जन-जन को विधायिका के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा की इस विशिष्ट पहल में प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव प्रशासनिक तथा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।