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Haryana Blackout : हरियाणा में कल फिर से होगा ब्लैकआउट, आपातकालीन तैयारियों के लिए प्रदेश में चलेगा ‘ऑपरेशन शील्ड’

06:54 PM May 28, 2025 IST

चंडीगढ़, 28 मई

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Haryana Blackout : हरियाणा के 22 जिलों में गुरुवार को फिर से ब्लैक आउट किया जाएगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए आयोजित की जाने वाली मॉक ड्रिल का नाम ‘ऑपरेशन शील्ड’ रखा गया है।

हरियाणा की गृह सचिव डॉ.सुमिता मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार राज्यव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने जा रही है। सायं 5 बजे शुरू होने वाला यह अभ्यास केंद्रीयगृह मंत्रालय के निर्देश पर हो रहा है, जिसका उद्देश्य वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और अन्य युद्धकालीन परिदृश्यों जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं से निपटना है।

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उन्होंने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य मौजूदा आपातकालीन तंत्र का परीक्षण करना, नागरिक प्रशासन, रक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय में सुधार करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है, जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी संकट के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि इस अभ्यास में सिविल डिफेंस वार्डन, पंजीकृत स्वयंसेवक और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सहित युवा संगठनों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाएगा, ताकि आपातकालीन परिदृश्यों में सहायता की जा सके।

इसमें में हवाई हमलों,मानव रहित हवाई वाहनों (ड्रोन) के झुंड जैसे हवाई खतरों का जवाब देना, हवाई हमले के सायरन को सक्रिय करना और भारतीय वायु सेना के साथ स्थापित नियंत्रण कक्ष संचार हॉटलाइन का परीक्षण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास रात 8 बजे से 8:15 बजे तक 15 मिनट का नियंत्रित ब्लैकआउट रखा जाएगा, जिसमें अस्पताल, अग्निशमन केंद्र और पुलिस स्टेशन जैसी आवश्यक आपातकालीन सेवाएं शामिल नहीं होंगी।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर उन्होंने सभी उपायुक्तों, जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अध्यक्ष भी हैं, के साथ-साथ आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अपने अधिकार क्षेत्र में मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस ड्रिल की रिपोर्ट कमांडेंट जनरल, होम गाड्र्स और निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा द्वारा तैयार की जाएगी। जिसे बाद में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

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