सभी पार्टी अध्यक्षों, विधानसभा उम्मीदवारों को ज्ञापन देगी हमसा

जींद (जुलाना), 3 सितंबर (हप्र)
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (हमसा) के पदाधिकारी वेतन बढ़ोतरी सहित सांझी मांगों को लेकर इस माह सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों तथा सभी 90 हल्कों के उम्मीदवारों को अपनी मांगों का ज्ञापन देकर जवाब मांगेंगे। इस चरणबद्ध आन्दोलन को लेकर ब्लाॅक व जिला स्तर पर कन्वेशन की जा रही हैं।
हमसा की राज्य कमेटी की ओर से मंगलवार को जींद में जारी संयुक्त बयान में हितेन्द्र सिहाग, जगमेंद्र सिंह, सुनीता कालीरमण, प्रवीण मोर, सतबीर स्वामी, मनीष घणघस, सन्तु सिंह ने बताया कि सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, नगर निगमों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के साथ भाजपा सरकार ने विश्वासघात किया है। इसलिए अब मिनिस्ट्रीयल स्टाफ कर्मी लामबंद होकर विधानसभा चुनाव में वोट की चोट कर सरकार का हिसाब चुकता करेंगे।
उन्होंनेे कहा कि मानवविहीन दफ्तर स्थापित कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के पदों को समाप्त किया जा रहा है। भाजपा का चुनावी घोषणापत्र, वेतन विसंगति कमेटी की रिपोर्ट तथा 25 अगस्त 2014 के मंत्रिमंडल के फैसले को 10 साल बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया गया है। लेकिन इस दौरान विधायकों, मंत्रियों के वेतन व भत्तों में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। भाजपा सरकार अपने पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी महकमों में तेजी से आउटसोर्सिग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियों से खफा प्रदेश के कर्मचारी एकजुटता प्रकट करते हुए जनता का सहयोग लेकर इन नीतियों का पर्दाफाश करेंगे।
उनकी मुख्य मांगों में लिपिक का वेतन 35400 रुपये करने, पुरानी पेंशन बहाली, नियमितीकरण की नीति, खाली पदों पर भर्तियां व पदोन्नतियां, ग्रुप-डी का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत, योग्यता अनुसार उच्च पदों पर समायोजन, दूरदराज स्थानांतरित का स्थानांतरण, एसीपी 5.10.15 प्रमोशनल पदानुसार 18 माह के डीए का भुगतान, एसईटीसी में छूट, एक्स ग्रेशिया में लगाई शर्त हटाने, अलग वेतन आयोग का गठन आदि शामिल हैं।