गुरुग्राम नगर निगम अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित सीटों का मामला स्पष्ट करने की मांग

गुरुग्राम,19 दिसंबर (हप्र)
सरकार ने गुरुग्राम नगर निगम की वार्ड बंदी अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में हलचल शुरू हो गई है। विभिन्न संस्थाएं जोड़-तोड़ में जुट गई हैं। आज दलित नेता प्रताप सिंह कदम ने कहा कि नगर निगम में पिछले 2 बार के चुनावों में 35 वार्डों में से 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थीं। नयी वार्डबंदी की जारी अधिसूचना में नये 40 वार्ड में से अनुसूचित जाति की 7 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक भी अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित सीटों के बारे कुछ स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपील की कि जब भी आरक्षित वार्डों के सीटों का ड्रा हो तो अनुसूचित जाति के लिए दिये संवैधानिक अधिकार के तहत 20 प्रतिशत कोटे के अनुपात 7 सीटें आरक्षित की जाएं।
उन्होंने कहा कि जब से नगर निगम की वार्ड बंदी का काम शुरू हुआ है अनुसूचित जाति के वार्ड आरक्षण को लेकर सरकार के पेपर ही कुछ अलग-अलग तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा सरकार हमारी जायज मांग नये वार्ड 36 में से 20% के अनुपात 7 वॉर्ड पूरा नहीं करती है तो दलित समाज सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगा व हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
इस अवसर पर अनुसूचित जाति वर्ग के सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के मुख्य प्रतिनिधियों रण सिंह, रामे प्रधान, सुधीर कलसन, महावीर रंगा, हंसराज बरवाल, रोहित मदान एडवोकेट, राकेश कुमार, रोहित नोनिवाल, परवीन कुमार व अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।