गुरुग्राम फिर से बना जलग्राम, फिर उठे सवाल 

गुरुग्राम, 28 जून (हप्र)

शुक्रवार को हुई बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन के दावों को धो दिया। फिर से शहर पानी-पानी हो गया। शहरवासियों को जाम से जूझना पड़ा। वाहन चालक पानी के बीच से गुजरते नजर आए। गुरुवार-शुक्रवार की रात से सुबह 7 बजे तक हुई बारिश सबसे अधिक सोहना तहसील क्षेत्र में 82 एमएम हुई। इस बारिश में गुरुग्राम जलग्राम नजर आया। गुरुग्राम-जयपुर एक्सप्रेस-वे की सर्विस लेन में कई फुट पानी भर गया। कंपनियों से ड्यूटी करने वाले महिला, पुरुष कर्मचारी पानी में से निकलने को मजबूत हुए। बरसात के कारण सीवर भी ओवरफ्लो हो गए। कई गलियों में सीवरेज से निकला गंदा पानी भर गया। बारिश का पानी भरने से गुरुग्राम-सोहना पर रोड पर लंबा जाम लग गया। इस बारिश ने एक बार फिर से जिला प्रशासन, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) और नगर निगम के जल निकासी के प्रबंधों की पोल खोली। मानसून आने से पहले बरसाती नालों की सफाई के पुख्ता दावे किए गए थे। कुछ जगहों पर नालों की सफाई की भी गई, लेकिन सभी नालों की सफाई नहीं हुई। मानसून के आने के समय से कुछ दिन पहले तो यहां नालों की सफाई शुरू की गई, जोकि पूरी नहीं हुई।

जैसे ही दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जलभराव होते ही चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थिति गंभीर रही। अंडरपास के पास ही वाहन खड़े हो गए। ट्रैफिक पुलिस जाम से निपटने में असमर्थ दिखाई दी। मुख्यमंत्री के बार-बार चेतावनी के बावजूद जिले के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि सिविल प्रशासन के अधिकारी बैठक करते रहते हैं।

निगम का दावा : नगर निगम ने दावा किया कि सुबह से ही कर्मचारियों ने पर्याप्त मशीनरी, पंपसेट व अन्य संसाधनों के साथ फील्ड में मोर्चा संभाले रखा। जलनिकासी के लिए 12 जेसीबी, 12 सक्शन टैंकर, 61 ट्रैक्टर माउंटिड पंप, 25 डीजल इंजन सहित पर्याप्त संख्या में मैनपावर की तैनाती की गई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने कहा कि गुरुग्राम में जल निकासी की व्यवस्था ठीक करने के लिए जनता के पैसों को पानी की तरह बहाया जा रहा है।  बावजूद इसके यहां की जनता को कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। डावर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है उन क्षेत्रों के अधिकारियों की जवाबदेही प्रशासन को तय करनी चाहिए। इसके अलावा जिन नालों व सीवरों की सफाई के लिए करोड़ों का टेंडर जारी किया गया वहां सफाई का कार्य किया भी गया या नहीं इसकी जांच अधिकारियों को करनी चाहिए। अगर क्षेत्र में पानी निकासी पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं तो निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हैं।