‘महापुरुष किसी कौम विशेष के नहीं, बिना भेदभाव हो चौकों का निर्माण’

जींद, 16 जुलाई (हप्र)
शहर के ऐतिहासिक रानी तालाब पर स्थित भारत रत्न डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा के पास एससी समाज एकता मंच का बेमियादी धरना रविवार को छठे दिन भी जारी रहे। धरने की अध्यक्षता करते हुए सुलतान खटक ने बताया कि सरकार द्वारा स्वीकृत संत कबीर चौक व गुरू रविदास चौक का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करवाने व महर्षि वाल्मीकि के नाम से चौक स्वीकृत करने की मांग को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। संत कबीर व गुरु रविदास चौक निर्माण के लिए तो 25-2- लाख रुपये की अनुदान राशि भी जारी हो चुकी है,लेकिन निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा। वहीं, रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यध्यक्ष अनुराग ढांडा धरना स्थल पर पहुंचे और पार्टी की ओर से समर्थन देते हुए एससी समाज एकता मंच की मांगों को पूरी तरह से जायज बताया।
अपने संबोधन में ढांडा ने कहा कि कि धिक्कार है प्रदेश की सरकार को,जो महान पुरुषों की प्रतिमा लगाकर चौंक नहीं बनवा रही। महानपुरुष किसी कौ विशेष के नहीं होते, उनका संदेश समूची मानव जाति के उत्थान के लिए होता है। इसलिए सरकार को ऐसे महान पुरुषों की प्रतिमा लगे चौंक बिना भेदभाव बनाने चाहिए। उन्होंने ने कहा कि सरकार के लिए यह बड़े शर्म की बात है कि एससी समाज के लोगों को महान पुरुषों के चौक और नामकरण के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
धरने को मंच के नेता धर्मपाल सिंहमार, रोशन लाल दुग्गल, कमल चौहान, सुखीराम धरोदी ने भी संबोधित किया। इस मौके कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष कौशिक, जिलाध्यक्ष वजीर ढांडा, जीतेंद्र कुंडू, डा. अनिल रंगा, राकेश ग्रोवर समेत आम आदमी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
‘बाढ़ के लिये गठबंधन सरकार जिम्मेदार’
पत्रकारवार्ता में अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली में आई बाढ़ के लिए पूरी तरह से हरियाणा की भाजपा गठबंधन सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने ना तो समय रहते बाढ नियंत्रण के कोई प्रबंध किया और ना आगे कोई कदम उठाये जा रहे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार से जुड़े लोग अवैध रूप से यमुना में खनन करके बड़ा घोटाला कर रहे हैं। हरियाणा व दिल्ली में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से बाढ लाई गई। यदि बाढ कंट्रोल बोर्ड के करोड़ रुपये का सही तरीके से यमुना के तटबंधों को मजबूत करने एवं अन्य जरूरी कार्यों पर लगाया जाता तो यह बाढ नहीं आनी थी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बाढ़ पीडि़त किसानों को तुरंत प्रभाव से भरपूर मुआवजा देना चाहिए।