राज्यपाल का आलू आधारित उद्योगों पर जोर

शिमला, 20 अगस्त (हप्र)
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि बदलते जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत किसानों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रदेश में आलू पर आधारित उद्योग स्थापित करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल आज शिमला स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के 76वें स्थापना दिवस के मौक पर आयोजित समारोह का संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि देश की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बागवानी फसलों का विविधिकरण और उपयोग महत्वपूर्ण रणनीति साबित हो सकती है। राज्यपाल ने कहा कि आलू भारत की प्रमुख सब्जी फसल है जो कुल सब्जी उत्पादन में लगभग 28 प्रतिशत का योगदान देता है।
उन्होंने कहा कि आलू का अच्छी गुणवत्ता वाला रोगमुक्त बीज हिमाचल में पैदा होता है जिसकी पूरे देश में मांग है। उन्होंने आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा आलू की 70 से अधिक किस्में विकसित करने और वायरस मुक्त बीज आलू के उत्पादन की भी सराहना की। राज्यपाल ने इस मौके पर संस्थान के उत्कृष्ट कर्मियों और वैज्ञानिकों को पुरस्कृत भी किया।

सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय को दांव पर लगाया

हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार राज्य के बड़े-बड़े संस्थानों को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि सरकार ने अब चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को भी दांव पर लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कृषि विश्वविद्यालय की 115 एकड़ भूमि को निजी कम्पनियों के हाथों में सौंप कर रियल एस्टेट का व्यापार करने की तैयारी कर रही है।

वन अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला

बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीन व उपेक्षित वर्गों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपिओ में वन अधिकार अधिनियम को लेकर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि ये अधिनियम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की देन है।

रोहित-विक्रमादित्य का जयराम पर हमला

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सुर्खियों में बने रहने के लिए आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने आज शिमला में एक संयुक्त बयान में कहा कि मंत्रियों की कोठियां सरकार की संपत्ति हैं और सरकारी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव आम प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि मरम्मत के लिए सिर्फ मंत्रियों की कोठियों पर ही पैसा खर्च नहीं हुआ है बल्कि जयराम ठाकुर की सरकारी कोठी की मरम्मत पर भी बड़ी राशि खर्च हुई है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को सलाह दी कि वे सकारत्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास में योगदान दें। दोनों मंत्रियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता बार-बार दिल्ली जा कर प्रदेश के विकास में अड़ंगे लगा रहे हैं।