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सरकार की नई गाइडलाइन जारी, परिवार होंगे रजिस्टर

06:36 AM Feb 17, 2024 IST
सरकार की नई गाइडलाइन जारी  परिवार होंगे रजिस्टर
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यशपाल कपूर/निस
सोलन,16 फरवरी
पंचायतों की तर्ज पर अब सोलन नगर निगम में भी परिवार रजिस्टर योजना लागू होने वाली है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सोलन नगर निगम को गाइडलाइन जारी की है। सरकार से मिली गाइडलाइन के बाद अब नगर निगम ने भी अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में अब शहरवासियों को भी इसी योजना के अंतर्गत परिवार रजिस्टर करने होंगे। इसका फायदा यह होगा की प्रत्येक परिवार का रिकॉर्ड नगर निगम के पास इसी रजिस्टर के माध्यम से होगा। जैसे ही परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है तो उसका नाम भी रजिस्टर में लिखा जाएगा, जबकि डेथ होने पर उसका नाम काटा जाएगा। हालांकि नगर निगम अभी भी बर्थ और डेथ को लेकर एंट्री जरूर करता है, लेकिन अब इस परिवार रजिस्टर में ही निगम एंट्री करेगी। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में फिलहाल परिवार रजिस्टर योजना लागू है। इसमें पूरे परिवार का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी को देखते हुए अब शहरी निकायो में भी सरकार परिवार रजिस्टर योजना लागू करना चाहती है। इसको लेकर सोलन नगर निगम को पत्र भेजा गया है। ऐसे में निगम इसे लागू करने के कार्य में जुटी हुई है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही इसी योजना के माध्यम से सोलन नगर निगम परिवार रजिस्टर के तहत शहरवासियों का नाम एंटर करेगी।
अभी फिलहाल सोलन नगर निगम में रिकॉर्ड रखने के लिए वोटर कार्ड का सहारा लिया जाता है, यह कारगर साबित नहीं हो रहा है। बहरहाल अब इसी परिवार रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके अलावा इसका फायदा यह भी होगा की एक परिवार एक ही जगह पर अपना नाम रजिस्टर कर सकेगा। नहीं तो कई लोग अपना नाम दो-दो जगह एंटर करवा रखते है। बताया जा रहा की यह सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। लिहाजा इसे आसानी से देखा भी जाएगा। बता दें कि सोलन शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में शहरवासियों की कुल आबादी 50 हजार से भी अधिक है।

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प्रत्येक वार्ड में लोक मित्र केंद्र से होगा सर्वे

हालांकि शुरुआती तौर पर नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए सर्वे किया जाना है। इस सर्वे में लोक मित्र केंद्र की मदद ली जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रत्येक वार्ड में एक-एक लोक मित्र केंद्र को इसके लिए चुना जाएगा। उसे निगम 60 रुपए फीस देने की तैयारी में भी है। हालांकि निगम पार्षदों का यह भी कहना राजस्व विभाग से इंतकाल लेकर वहीं से डायरेक्ट डाटा उठाया जा सकता है।

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