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एमएलयू पर सरकार का फैसला मान्य नहीं

08:04 AM Jul 20, 2023 IST
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लुधियाना, 19 जुलाई (निस)
मिश्रित भूमि उपयोग (एमएलयू) क्षेत्रों के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार की हो रही प्रशंसा के बीच कई औद्योगिक संगठनों ने सरकार के फैसले की आलोचना की है और यह भी दावा किया है कि एमएलयू क्षेत्रों के अधिकार के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इन व्यापारियों, जिनमें से अधिकांश की जनता नगर क्षेत्र में फैक्ट्रियां हैं, का मानना ​​है कि राज्य सरकार को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुमतियों को नवीनीकृत करने का आदेश देने के बजाय एमएलयू क्षेत्रों को औद्योगिक घोषित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारी मांग जनता नगर और उसके साथ लगने वाले क्षेत्रों जिनमें गत कई दशकों से लघु औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं, को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना है, न कि उनकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया जाना। उद्योगपतियों द्वारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कार्यालय में आज इस हेतु एक बैठक भी आयोजित की गई। एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन करने और कैबिनेट मंत्री मीत हेयर का पुतला फूंकने का भी फैसला किया गया है।

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Tags :
‘सरकारएमएलयूफैसलामान्य
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