अवैध कटान से सख्ती से निपटेगी सरकार : सुक्खू

शिमला, 28 अगस्त (हप्र)
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार वनों के अवैध कटान से सख्ती से निपटेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सराज वन मंडल (बंजार) में सुराग शिल्ह जंगल में काटे गए हरे पेड़ों के अवैध कटान के मामले में आरोपी ठेकेदार पर 99 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो जांच हुई है, उसमें 16 पेड़ अवैध रूप से काटने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में और तथ्य आएंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वे बुधवार को विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सुराग शिल्ह जंगल में 836 सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। इसमें से 358 पेड़ काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी द्वारा इस जंगल में हरे पेड़ों के कटान का मामला उठाए जाने के बाद की गई जांच में 16 हरे पेड़ काटे जाने की पुष्टि हुई है। उन्होंने विधायक सुरेंद्र शौरी के उस दावे को खारिज कर दिया कि ठेकेदार ने 400 से अधिक पेड़ अनधिकृत रूप से काट दिए हैं। इस संबंध में बंजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इससे पहले, विधायक सुरेंद्र शौरी ने नियम 62 के तहत सदन में सराज वन मंडल (बंजार) में सुराग शिल्ह जंगल में काटे गए हरे पेड़ों के अवैध कटान का मामला उठाते हुए कहा कि इस जंगल में अवैध रूप से वन कटान हुआ है और चार सौ से अधिक हरे पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने सरकार पर ठेकेदार को बचाने का आरोप लगाया और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मामला उजागर होने पर पुलिस ने जल्दबाजी में वन विभाग ने 10 पेड़ों के काटने की एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि सूखे पेड़ों के नाम पर हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

जहां स्कूलों में बच्चे कम, टीचर ज्यादा वहां युक्तिकरण की जरूरत : रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है और अध्यापकों की संख्या ज्यादा है वहां पर युक्तिकरण करने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए विधायकों से भी सहयोग मांगा। विधायक विपिन परमार की अनुपस्थिति में उनकी ओर से अधिकृत विधायक राकेश जम्वाल द्वारा प्रदेश में कम छात्र की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किए जाने के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चिंता जताते हुए कहा कि आज से 20 साल पहले हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में आगे था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में पहली से पांचवीं कक्षा तक 5 लाख 90 हजार छात्र थे जो आज घटकर 2 लाख 99 हजार हो गई है। इसी तरह, छठी से आठवीं कक्षा तक 3 लाख 81 हजार छात्रों की संख्या थी, जो आज 2 लाख 50 हजार रह गई है। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पहले छात्रों की संख्या 1 लाख 84 हजार से घटकर आज 1.36 लाख छात्रों की रह गई है।

करुणामूलक आधार पर सभी आश्रितों को नौकरी देंगे

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अगले नौ महीनों में करुणामूलक आधार पर सभी आश्रितों को नौकरी उपलब्ध करवा देगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के 1415 मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने 20 माह के कार्यकाल में अभी तक 180 लोगों को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी है।
विधायक डॉ. जनक राज के मूल सवाल के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए पात्र लोगों को चतुर्थ श्रेणी के अलावा तृतीय श्रेणी की नौकरियां देने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी अगले छह माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में करुणामूलक आधार पर सिर्फ चतुर्थ श्रेणी की ही नौकरी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सब कमेटी से सभी विधायकों से सुझाव लेने को कहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा तरीका निकालना चाहती है ताकि जरूरतमंद को रोजगार मिले और यह कमेटी सुझावों के साथ छह माह में अपनी रिपोर्ट देगी।