हांसी, गोहाना को जिला बनाना चाहती सरकार

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 10 अगस्त हरियाणा सरकार सोनीपत के गोहाना और हिसार के हांसी को जिला बनाना चाहती है, लेकिन नियम आड़े आ रहे हैं। इन दोनों ही सब-डिवीजन को लेकर संबंधित जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट के हिसाब से हांसी और गोहाना को जिला बनाया जाना संभव नहीं है। फिलहाल सरकार ने दोनों डीसी को रिपोर्ट लौटा दी है और नये सिरे से सर्वे करने को कहा है। साथ ही, उन्हें सुझाव दिए गए हैं कि वे आबादी, उपमंडल, तहसील, सब-तहसील व ब्लाक समिति आदि की शर्तों को पूरा करने के लिए साथ लगते जिलों के एरिया को इसमें शामिल कर सकते हैं। इन सुझावों के साथ नये सिरे से रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

गोहाना के विधायक जगबीर सिंह मलिक ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा और जजपा ने सत्ता में आने के बाद गोहाना को जिला बनाने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार इससे पीछे हट रही है।

दुष्यंत ने बताया कि प्रदेश में नये जिले, उपमंडल, तहसील व सब-तहसील का गठन करने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया हुआ है। जनगणना का काम कोविड की वजह से लटका रहा। इसी वजह से कमेटी का काम भी बाधित हुआ। जनगणना के बाद नयी आबादी का आंकड़ा सामने आएगा और उसके हिसाब से नये सिरे से जिलों की सीमाएं तय की जा सकेंगी। इसके बाद नये जिले भी बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अकेले गोहाना नहीं, बल्कि हांसी को भी जिला बनाना चाहती है।

महाग्राम योजना बनी महासंग्राम डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने उनके हलके के गंगा गांव को महाग्राम योजना में शामिल करने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महाग्राम योजना के तहत गांव में दिसंबर-2021 तक काम पूरा होना था, लेकिन सारे काम अधर में लटके हुए हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अधर में लटका है। सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। पिछले तीन वर्षों से गांव के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। महाग्राम योजना उनके लिए महासंग्राम हो गई है। सीएम की ओर से सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इस साल के अंत तक योजना को पूरा कर लिया जाएगा।

पब्लिक हेल्थ सुधारेगा सड़कें सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने अब तय किया है कि सीवरेज व पेयजल पाइपलाइन दबाने के दौरान टूटने वाली सड़कों व गलियों को अब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ही ठीक करेगा। अभी तक ऐसे नियम नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने नियमों में इसका प्रावधान किया है।