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‘2 साल से लगे शिक्षकों को रेगुलर करे सरकार’

07:45 AM Apr 01, 2024 IST
‘2 साल से लगे शिक्षकों को रेगुलर करे सरकार’
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शिमला, 31 मार्च (हप्र)
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिक्षा विभाग में 2 वर्ष का अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों व शिक्षकों को तुरंत रेगुलर करने का सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों और शिक्षकों का 2 साल का अनुबंध कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो रहा है, उन्हें चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियमित किया जाए।
शिमला में एक पत्रकार वार्ता में वीरेंद्र चौहान ने कहा कि नये सत्र से स्कूलों में शिक्षकों के खाली चल रहे पदों को भी जल्द भर जाए। उन्होंने कहा कि 1023 टीजीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती का रिजल्ट विभाग ने निकाल दिया है। अब विभाग चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इन शिक्षकों को जल्द नियुक्ति दें, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने जेबीटी के भी एक हजार से ज्यादा पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की। उनका कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में हो रहे पलायन को रोका जा सकता है।
संघ ने शिक्षकों व कर्मचारियों के हित में कोर्ट से आए फैसलों को लागू करने की भी मांग की। वीरेंद्र चौहान ने सरकार से मांग की है कि कोर्ट से आए आदेशों को सभी के लिए लागू किया जाए। उन्होंने मामले पर शिक्षा सचिव को भी ज्ञापन सौंपा है और उनसे आग्रह किया कि इस संदर्भ में उचित आदेश जारी किए जाएं। चौहान ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स या अन्य कर्मचारी जिनकी वर्ष 2008 की नियुक्ति है और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर सेवाएं दी थी, कोर्ट ने उनकी सेवाओं को उसी अवधि से नियमित मानकर सरकार को उस प्रभाव से ही सभी लाभ देने को कहा है। यह आदेश भी अभी विभागों में पड़े हैं। संघ ने मांग की है कि इस तरह के सभी आदेश सरकार सार्वजनिक रूप से सभी पर लागू करे। वीरेंद्र चौहान ने आरोप लगाया कि विदेश टूर के लिए जिस तरह से शिक्षकों का कोटा निर्धारित किया गया था, उसके तहत शिक्षकों को नहीं भेजा जा रहा है। मुख्याध्यापकों के वर्ग से 20 मुख्याध्यापकों को विदेश जाना था, जिसमें से 9 को ही भेजा जा रहा है।

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कर्मचारियों को जारी किया जाए एरियर

वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारियों का डीए और एरियर अभी भी पैंडिंग है। अगर सरकार इसकी एक किश्त चुनाव आयोग से परमिशन लेकर जारी करती है, तो निश्चित तौर पर चुनाव में इसका सरकार को फायदा होगा और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो जाएगी।

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