‘एकमुश्त ऋण निपटान योजना की समय सीमा बढ़ाए सरकार’

समराला, 30 मार्च (निस)
भारतीय किसान यूनियन (लाखोवाल) के प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह लाखोवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान मांगों पर सहमति बनी थी लेकिन अभी भी कई मांगें पूरी नहीं हुई हैं। जिसमें मुख्य रूप से सहकारी संस्थाओं, बैंकों, सोसायटियों में किसानों और मजदूरों ने लंबे समय से कर्ज ले रखा था, लेकिन इन कर्जों को कर्जदारों द्वारा समय पर चुकाया नहीं जा सका क्योंकि कई किसानों और श्रमिकों की मृत्यु हो गई है और कई लोग आर्थिक रूप से चुकाने में असमर्थ हैं। किसान संघ की पंजाब सरकार के साथ बैठक में फैसला लिया गया कि जैसे बैंकों में एकमुश्त निपटान योजना है, वैसे ही सहकारी और लैंड मॉर्गेज बैंकों में भी यह योजना लागू की जाए।
इस योजना को कुछ महीने पहले 31 मार्च 2024 तक सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों में लागू किया गया था जो अब समाप्त होने वाली है पंजाब सरकार से अनुरोध है कि इस योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाए क्योंकि गेहूं की फसल की आमद भी मई में होती है। लाखोवाल ने कहा कि सरकार ने 31 मार्च तक आवारा पशुओं और कुत्तों को पकड़ने का वादा किया था, लेकिन अभी तक जमीनी हकीकत पर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। सरकार को जल्द इन पर नियंत्रण करना चाहिए।