सीईटी के ऑफलाइन आवेदन भी ले सरकार : वरूण चौधरी

अम्बाला, 13 जून (हप्र)
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 मई से शुरू की जा चुकी है, परंतु भाजपा सरकार सरकार द्वारा बनाए नए नियम के तहत नवीनतम जाति प्रमाण पत्र आवेदन के लिए अनिवार्य है, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के सामने जाति प्रमाण पत्र बनवाना बड़ी चुनौती बन गया है। सरल पोर्टल की वेबसाइट बार-बार क्रैश होने से ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है और युवा बार-बार जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अटल सेवा केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। यह बात अम्बाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी ने आज यहां कही। सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा (सीईटी) आवेदन की अंतिम तिथि पहले 12 जून निर्धारित की गई थी अब उसे मात्र 2 दिन 14 जून तक ही बढ़ाया गया है। युवा अंतिम तिथि से पहले आवेदन कराने में जुटे हैं। आवेदक जब सीएससी सेंटरों पर अपना कोई काम कराने जाते हैं तो सीएसी सेंटर वाले उस आवेदक का फार्म भरते समय कमियां छोड़ देते हैं सांसद ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार सभी योजनाओं के फॉर्म ऑनलाइन के साथ- साथ ऑफलाइन भी लेने का काम करे।