सरकार ने कहा पैसा नहीं, मांगें मानेंगे तो केंद्र नहीं देगा फंड

मोहाली, 5 दिसंबर (हप्र)
पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन (पीएसएमएसयू) की 8 नवंबर से जारी हड़ताल से 43 विभागों का काम प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को यूनियन की कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के साथ मीटिंग थी। मीटिंग का समय दोपहर 1 से 2 बजे का था लेकिन अरोड़ा मीटिंग करने नहीं पहुंचे। उनकी जगह वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा व एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने यूनियन के राज्य जनरल सचिव पिपल सिंह सिद्धू के साथ मीटिंग की। यूनियन ने अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा लेकिन इस मीटिंग में उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई।
यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के पास लंबे समय से उनकी मांगें पेंडिंग हैं। इन पर पहले सरकार ने सहमति जताई थी लेकिन आज मीटिंग में उन्हें कोई पॉजीटिव रिस्पांस नहीं मिला। मंत्री धालीवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर प्रदेश सरकार उनकी पेंशन बहाल करती है तो केंद्र सरकार से फंड नहीं मिलेगा।
यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि हर बार सरकार अगली मीटिंग की बात करती है। आज भी उन्हें 10 दिन बाद सीएम से मीटिंग की बात कही गई थी लेकिन सरकार के रवैये के चलते वे मीटिंग बीच में ही छोड़कर बाहर आ गए। यूनियन ने कहा कि बुधवार को राज्य स्तर पर ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी जिसमें अगला फैसला लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रीयल सर्विस यूनियन ने 6 दिसंबर तक हड़ताल पर रहने का फैसला लिया था। अब कल की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि हड़ताल जारी रहेगी या इसे स्थगित किया जाएगा। बता दें कि 8 नवंबर से डीसी कार्यालय, ट्रांसपोर्ट विभाग, उद्योग, जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, खजाना कार्यालय, शिक्षा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, भवन व सडक़ विभाग, सिंचाई विभाग के अलावा कई मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हड़ताल पर हैं।