‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर आगे बढ़ी सरकार

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (एजेंसी)
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। अब इस मुद्दे पर एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू करने एवं संबंधित विधेयक के सवाल का वैष्णव ने सीधा जवाब देने से परहेज किया, लेकिन कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में इसे लागू करेगी। उन्होंने कहा कि एक बार परामर्श प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार एक विधेयक का मसौदा तैयार करेगी, उसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी फिर संसद में ले जाएगी। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने इसे दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की- पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और उसके बाद दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव। समिति ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों से विचार-विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की। उन्होंने कहा कि एक बार परामर्श प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार एक विधेयक का मसौदा तैयार करेगी, उसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी फिर संसद में ले जाएगी। समिति ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों से विचार-विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की।
समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, कुछ संशोधन विधेयकों को पारित कराना होगा।
रबी फसलों के लिए सस्ती खाद का ऐलान : मोदी मंत्रिमंडल ने किसानों को सस्ती दरों पर खाद मुहैया कराने के लिए 24,474.53 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को मंजूरी भी दी। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को सब्सिडी-युक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सरकार उर्वरक निर्माताओं/ आयातकों के जरिये किसानों को सब्सिडी कीमत पर 28 किस्मों के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही 35,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी। केंद्र ने एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और नारियल गरी की खरीद के लिए मौजूदा सरकारी गारंटी को नवीनीकृत और बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये कर दिया है। कृषि विभाग द्वारा किसानों से एमएसपी पर खरीद की जाएगी, जिसमें नेफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पहले से पंजीकृत किसान शामिल हैं।
अब शुरू होगा ‘चंद्रयान-4’ अभियान : मंत्रिमंडल ने नये चंद्र अभियान ‘चंद्रयान-4’ को भी मंजूरी दे दी। अभियान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को (वर्ष 2040 तक) चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकियों को विकसित करेगा।

16 साल हुए एक साथ चुनाव, अब राह कठिन

देश में 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद मध्यावधि चुनाव सहित विभिन्न कारणों से चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। अब सभी चुनाव साथ कराने में मशक्कत करनी होगी। इस वर्ष मई-जून में लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं के भी चुनाव हुए। जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में प्रक्रिया जारी है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। दिल्ली और बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं। ऐसे ही अगले दो-तीन सालों में कई राज्यों में चुनाव हैं।

विधि आयोग की भी है तैयारी

विधि आयोग भी एक साथ चुनाव कराने पर रिपोर्ट जल्द ही पेश कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि विधि आयोग सरकार के तीन स्तरों- लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं तथा पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने और त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार बनाने के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है।