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अवैध मस्जिद निर्माण के लिए जारी किया था सरकारी धन

07:33 AM Sep 13, 2024 IST
शिमला में बृहस्पतिवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मीडिया को संबोधित करते हुए।-ललित कुमार

शिमला, 12 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश सरकार को दो मंत्रियों ने राजधानी शिमला के उपनगर संजाैली स्थित मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण मामले में भाजपा पर हमला बोला है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बृहस्पतिवार को शिमला में संयुक्त संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्ष 2019 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान संजौली मस्जिद निर्माण के लिए दो लाख रुपये की फंडिंग की। यह पैसा सरकार के प्लानिंग हेड से दिया गया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सूचना यह भी है कि जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए 12 लाख रुपये की मदद इस मस्जिद को दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में नगर निगम शिमला की ओर से दिए जवाब के अनुसार मस्जिद में पहले एक मंजिल बनी थी। 2010 से 2024 तक इसके ऊपर चार मंजिलें अवैध तौर पर बनाई गईं। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मस्जिद कमेटी संजौली, मौलवी व वक्फ बोर्ड की ओर से अवैध निर्माण को खुद गिराने के लिए नगर निगम आयुक्त के पास आवेदन किया गया है। इसमें अवैध निर्माण गिराने व सील करने की बात कही गई है। उनके इस फैसले का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री ने खुद मस्जिद के मौलाना को ट्रांसफर करने के लिए डीओ नोट लिखा था।
जयराम का जवाबी हमला
संजौली अवैध मस्जिद निर्माण मामले के तूल पकड़ते ही राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा इस मुद्दे पर वाकयुद्ध में उलझ गए हैं। दोनों ही दल अवैध निर्माण का ठीकरा एक-दूसरे के सिर फोड़ने में जुट गए हैं। प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों द्वारा अवैध निर्माण के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जवाबी हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सरासर झूठ बोलकर अपनी नाकामी का ठीकरा हमारे सर फोड़ना चाहते हैं।
स्ट्रीट हॉकर्स व वेंडर्स के लिए कमेटी जल्द
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि स्ट्रीट हॉकर्स व वेंडर्स के लिए कमेटी भी फाइनल होने जा रही है। कानून में संशोधन के जरिये हिमाचल या हिमाचल के बाहर के सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेंडर जोन बनाए जाएंगे ताकि लोगों को पता रहे कि उन्हें कौन सा सामान कहां मिलेगा। उन्होंने कहा कि संजौली में हुए प्रदर्शन में आधे से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता थे।

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प्रवासियों के मामले पर बनेगी कमेटी : विक्रमादित्य सिंह
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संजौली में हुए घटनाक्रम को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार माहौल को ठीक करने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं, उनकी चैकिंग और वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए बहुत जल्द कमेटी बनाई जाएगी और जनता के सुझाव लिए जाएंगे। इसमें भाजपा के विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संजौली मस्जिद मामले पर भाजपा राजनीति न करे। मस्जिद की तीन मंजिलों का निर्माण कोरोना काल में हुआ। कोरोना के समय किसकी सरकार थी, काैन शिमला का मेयर था। ये सब चीजें भी रिकाॅर्ड में आनी चाहिए।

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