पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार गम्भीर : उपायुक्त

भिवानी, 13 नवंबर (हप्र)
बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार गम्भीरता से कार्य कर रही है। गत सायं ग्रीन ट्रिब्यूनल, केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों ने वीसी के जरिये जिला उपायुक्तो को विशेष निर्देश दिए हैं। वहीं डीसी महावीर कौशिक ने भी फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने वीसी के उपरान्त जिला के अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन स्थलों और अन्य कैन्ट्रक्शन साइटों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की उल्लंघना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े और ठोस कदम उठाएं और अधिक से अधिक समय फील्ड मे ही रहें। ताकि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोका जा सके। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि लगातार बढ़ रहे एएफएल (एयर क्वालिटी लेवल) के मामले पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं, जिससे निपटना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में रहकर पूरी सतर्कता से निगरानी करें, ताकि कोई भी किसान फसल अवशेष जलाने का प्रयास न करे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में चालू सीजन के दौरान यदि कहीं भी फसल अवशेष जलाने की घटना सामने आती है, तो किसानों के साथ-साथ उस क्षेत्र में तैनात राजस्व विभाग, पंचायत विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व अन्य संबंधित अधिकारीयों या कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने जिला के किसानों से आह्वान करते हुए वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए कहा। डीसी ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को शून्य पर लाने के लिए पूरी सक्रियता से काम करें और जिला के पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ विशेष योगदान दें।