प्रदेश में ‘आधी आबादी’ को सशक्त बनाने में जुटी सरकार

चंडीगढ़, 7 मार्च (ट्रिन्यू)
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बेशक हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार ने दो दिन पहले छह मार्च के ही करनाल में प्रदेश स्तरीय आयोजन करके अपने महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने लक्ष्य को बदल दिया है। 23 फरवरी को विधानसभा में पेश किए गए बजट में राज्य में दो लाख ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा था। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर तीन लाख कर दिया है।
वहीं दूसरी ओर, भाजपा राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वर्तमान में राज्य में लोकसभा की दस सीटों में से सिरसा से सुनीता दुग्गल अकेली महिला सांसद हैं। इस बार दो महिलाओं को टिकट दिए जाने की संभावना है। बेशक, मोदी सरकार द्वारा राजनीतिक में महिलाआंे के लिए बनाया गया 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून 2029 में लागू होना है, लेकिन इसकी बानगी इस बार के लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकती है।
मौजूदा विधानसभा में भाजपा की तीन – कलायत से कमलेश ढांडा, बड़खल से सीमा त्रिखा और गन्नौर से निर्मल रानी ही विधायक हैं लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा इस बार 2019 के मुकाबले अधिक महिलाओं के चुनावी रण में उतारने का मन बना रही है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मनोहर सरकार ने पंचायतों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, कई शहरी स्थानीय निकायों – नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं की कमान भी महिलाओं के हाथों में है। मनोहर सरकार ने इस साल महिला स्वयंसेवी समूहों को अपने साथ जोड़ते हुए पांच हजार महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, ड्रोन ट्रेनिंग के अलावा साझा बाजार और स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से तीन लाख ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा है।

33 प्रतिशत डिपो होंगे महिलाओं के हाथ

प्रदेश में राशन डिपो में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बना है। पहले चरण में 3224 राशन डिपो अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इनमें भी विधवा व एसिड पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी, 2015 पानीपत से शुरू किए गए ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के नतीजे भी अब सामने हैं। 2014 में लिंगानुपात 871 था, जो अब बढ़कर 907 हो गया है। ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये तथा सभी परिवारों को दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि बच्ची के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम में एकमुश्त जमा करवाई जाती है। बच्ची के 18 वर्ष की होने पर यह राशि लगभग एक लाख रुपये हो जाती है। इसके तहत अब तक 4.54 लाख लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है।

गर्भवती को भी मदद

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को प्रथम जीवित बच्चे पर 5000 रुपये तथा दूसरे जीवित बच्चे के जन्म पर एकमुश्त 6000 रुपये दिए जाते हैं। अभी तक प्रदेश में 7 लाख 74 हजार महिलाओं को 342 करोड़ रुपये की राशि दी गई। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत 23 लाख बीपीएल किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त सेनिटरी पैड की सुविधा दी गई है।