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बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकारी व निजी स्कूल बंद

08:58 AM Nov 20, 2024 IST
बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकारी व निजी स्कूल बंद
चरखी दादरी के बाढड़ा कस्बा में मंगलवार को ग्रैप 4 लागू होने पर आरटीए टीम द्वारा पकड़े गए पुराने वाहन।-हप्र
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चरखी दादरी, 19 नवंबर (हप्र)
जिलाधीश मुनीष शर्मा ने अत्यधिक प्रदूषण व धुंध के चलते जिला के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों को आगामी 23 नवंबर बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि एनसीआर के अंतर्गत जिला में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले 24 घंटों में अधिकांश समय वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में रहा है। दादरी जिला के लगभग सभी शहरी एवं ग्रामीण भागों तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों में ग्रेड चार लागू किया गया है। इसी के चलते जिलाधीश ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद जिला के सभी स्कूलों को 23 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं।

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दादरी में ग्रैप-4 की पाबंदी लागू, बाढड़ा में चार वाहनों का 68 हजार का चालान

जिलाधीश मुनेश शर्मा ने बताया कि गैर औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रदूषण स्तर इतना अधिक बढ़ चुका है कि यहां ग्रैप-4 लागू करना पड़ा है। जिसके तहत प्रशासन द्वारा दादरी जिले में ग्रैप-4 पाबंदियां लागू करते हुए खनन व माइनिंग बंद करने के साथ प्रदूषण फैलाने वाले कई प्रकार के कार्यां पर रोक लगाई गई हैं। वहीं आरटीए टीम ने बाढ़ड़ा क्षेत्र में 15 साल से पुराने वाहनों पर शिकंजा कसते हुए चार वाहनों को पकड़कर चालान किया गया है वहीं इमने से तीन वाहनों को इंपाउंड किया गया है। निर्धारित समय सीमा से पुराने हो चुके ट्रक, टाटा-407 आदि वाहनों का करीब 68 हजार का चालान किया गया।

स्कूल आगामी आदेशों तक बंद

भिवानी (हप्र) :

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उपायुक्त महावीर कौशिक ने माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालन में जिला में वायु प्रदूषण की अधिकता को देखते हुए 12वी कक्षा तक के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी विद्यालयों में 20 नवंबर से आगामी आदेशों तक भौतिक कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने अपने आपने आदेशों में कहा है कि जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद स्कूलों में 12वीं कक्षा तक की भौतिक कक्षाएं बंद करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। जिले के सभी क्षेत्रों (शहरी और ग्रामीण दोनों) में 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं 20 नवंबर से अगले आदेश तक बंद रहेंगी। उपरोक्त कक्षाओं के लिए जिला भिवानी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में भौतिक कक्षाओं के स्थान पर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जायेंगी।

प्रशासनिक आदेशों के बावजूद खुले रहे स्कूल

जींद (जुलाना) (हप्र) :

क्षेत्र भर में वायु प्रदूषण के चलते प्रशासन द्वारा पांचवीं कक्षा तक सभी सरकार व गैर सरकारी स्कूलों में भौतिक कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी किये हुए हैं। जींद में उपायुक्त ने गत दिवस ही यह आदेश जारी किये थे। इसके बावजूद मंगलवार को जुलाना क्षेत्र में कई निजी स्कूल संचालकों ने बच्चों को स्कूल में बुलाया और कक्षाएं भी लगाई। लोगों का कहना है कि कई स्कूलों में प्रशासन के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं,जुलाना के खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप दहिया का मामले को लेकर कहना था कि शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों के पांचवीं तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। फिर भी अगर कोई स्कूल संचालक स्कूल खोले हुए मिलता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

रोहतक जिले के विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासें

रोहतक (हप्र/निस) :

उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में 20 नवंबर से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 12वीं तक की कक्षाओं में ऑनलाइन क्लास लगाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा उपायुक्त को वायु गुणवत्ता के दृष्टिगत 12वीं कक्षा तक फिजिकल क्लासें जारी रखने अथवा बंद करने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

कंपनियां 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दें

गुरुग्राम ( हप्र) :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता अनुपयुक्त स्थिति को देखते हुए डीसी अजय कुमार ने काॅरपोरेट व प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को 50 प्रतिशत स्टाफ बुलाए जाने की हिदायत जारी की है। डीसी अजय कुमार ने ग्रैप-4 के तहत आज जारी किए अपने आदेश में कहा है कि निजी व काॅरपोरेट सेक्टर की कंपनियां अपने आधे स्टाफ को 20 नवंबर से वर्क फॉर होम की अनुमति प्रदान करें, ताकि कर्मचारी अपने घर पर रहकर काम कर सकें।

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