गूगल-फेसबुक को खबरों के लिए प्रकाशकों को देने होंगे पैसे!

अदिति टंडन

नयी दिल्ली, 9 जून

सरकार ने इंटरनेट को विनियमित करने, ऑनलाइन यूजर्स के नुकसान को रोकने और बड़ी टेक कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर डाली जाने वाली समाचार सामग्री के लिए प्रकाशकों को भुगतान करने का प्रावधान करने वाले नये मसौदा कानून को अंतिम रूप दे दिया है। ‘डिजिटल इंडिया विधेयक’ के नये मसौदे के तहत जो सोशल मीडिया दिग्गज अपने फ़ीड में समाचारों को चलाकर पैसा कमाते हैं, उन्हें अपने राजस्व को समाचार प्रकाशकों के साथ साझा करना होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को ‘द ट्रिब्यून’ से बातचीत में कहा कि यह मुद्दा डिजिटल इंडिया बिल पर परामर्श के हिस्से के रूप में शामिल होगा। विधेयक पर इस महीने लोगों की राय ली जायेगी।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन लंबे समय से गूगल और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेयर जिस समाचार सामग्री को अपने प्लेटफार्म पर चलाते हैं, उससे मिलने वाले राजस्व में अपने हिस्से की मांग कर रही है। एसोसिएशन पत्रकारिता के भविष्य और समाचार उद्योग की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सामग्री एग्रीगेटर्स द्वारा भुगतान की मांग कर रही है। उनका तर्क है कि सामग्री के मूल रचनाकारों को बड़ी कंपनियों से राजस्व का एक हिस्सा मिलना चाहिए, जो अन्य लोगों द्वारा बनाई गई समाचार सामग्री के एग्रीगेटर के रूप में काम करती हैं। चंद्रशेखर की यह टिप्पणी कि डिजिटल इंडिया विधेयक उपरोक्त पेचीदा मुद्दे को हल करने की कोशिश करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में गूगल, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उनके द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर होस्ट की जाने वाली खबरों के लिए भुगतान करने का वर्तमान में कोई कानून नहीं है।