Good News : हरियाणा में गरीब परिवारों का घर का सपना होगा पूरा... 30-30 वर्गगज के मिलेंगे प्लाट; इस योजना के तहत ऑनलाइन बुकिंग शुरू

दिनेश भारद्वाज
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 17 अप्रैल।
हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास’ योजना के तहत प्रदेश के 15 हजार 696 गरीब परिवारों को शहरों में 30-30 वर्गगज के प्लाट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर इन प्लॉटों के लिए गरीब परिवार 10 हजार रुपये देकर अपनी बुकिंग करवा सकेंगे।

अहम बात यह है कि बुकिंग में केवल उन्हीं परिवारों को मौका मिलेगा, जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। जिन परिवारों का रजिस्ट्रेशन नहीं हैं, वे प्लाट बुकिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। सरकार ने 16 शहरों में प्लाट चिह्नित किए हैं। इन शहरों में चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदों, रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, हिसार, झज्जर, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना व जींद शामिल हैं।

बता दें कि नायब सरकार ने एक लाख 80 हजार रुपये तक सालाना आय वाले उन परिवारों को शहरों में 30-30 वर्गगज के प्लाट देने का निर्णय लिया है, जिनके पास खुद के मकान नहीं हैं। पूर्व की मनोहर सरकार के समय यह योजना बनाई गई थी। अब नायब सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। नायब सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग के साथ-साथ विभाग की वेबसाइट पर सभी साइट्स के नक्शे भी डाले हैं। इतना ही नहीं, सरल बुकिंग भुगतान के विकल्प दिए हैं।

30 वर्गगज का प्लाट महज एक लाख रुपये में दिया जाएगा। 10 हजार रुपये की बुकिंग राशि के बाद प्लाटधारक को बाकी का पैसा तीन वर्षों में मासिक किस्तों में देना होगा। इतना ही नहीं, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0’ के तहत मकान निर्माण के लिए सवा दो लाख रुपये की सब्सिडी भी गरीब परिवारों को मिल सकेगी। गुरुग्राम व फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ही गरीब परिवारों को फ्लैट दिए जाने की योजना है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मिलेगा कब्जा
ऑनलाइन बुकिंग 30 अप्रैल तक होगी। इसके बाद छंटनी होगी और ड्रा के जरिए प्लॉटों का अलॉटमेंट होगा। प्लाटधारकों को प्लाटों का कब्जा संबंधित साइट्स पर सभी मूलभूत सुविधाएं यानी बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद दिया जाएगा। आवंटन की किसी भी शर्त और नियम का उल्लंघन होने पर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग लाभार्थी को पर्याप्त सुनवाई का मौका देने के बाद प्लाट का कब्जा लेने का अधिकार रखता है। ऐसे मामलों में लाभार्थी को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा।

तीन वर्षों में हो सकेगा भुगतान
प्लाट की कुल कीमत एक लाख रुपये तय की गई है। 10 हजार रुपये की बुकिंग राशि के बाद बकाया 90 हजार रुपये का भुगतान तीन वर्षों में मासिक किस्तों में किया जा सकेगा। प्लाटधारक को हर महीने की 10 तारीख तक किस्त का भुगतान करना होगा। इसमें यह विकल्प भी दिया गया है अगर लाभार्थी चाहे तो प्लाट की कीमत एकमुश्त या एडवांस (अग्रिम) किस्त या न्यूनतम मासिक किस्त से अधिक कोई भी राशि जमा करवा सकता है।

गांवों के लिए अलग योजना
इसी तरह से नायब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास’ योजना भी शुरू की है। इसके तहत 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में गरीब परिवारों को 50-50 व बाकी गांवों में 100-100 वर्गगज के प्लाट दिए जाएंगे। गांवों में प्लाट अलाटमेंट की सरकार शुरूआत भी कर चुकी है। गांवों में इसके लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। पंचायती व शामलात भूमि पर ये प्लॉट दिए जाएंगे। जिन ग्राम पंचायतों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, उनमें प्राइवेट लोगों से जमीन खरीद करके या फिर साथ लगते गांवों में प्लॉट दिए जा सकते हैं।