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अमेरिकी आरोपों के बाद बुरे फंसे Gautam Adani, कांग्रेस ने दोहराई JPC जांच की मांग

10:11 AM Nov 21, 2024 IST
अमेरिकी आरोपों के बाद बुरे फंसे gautam adani  कांग्रेस ने दोहराई jpc जांच की मांग
जयराम रमेश। पीटीआई फाइल फोटो
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चंडीगढ़, 21 नवंबर (ट्रिन्यू)

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Gautam Adani: न्यूयॉर्क के पूर्वी ज़िले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी समेत अन्य लोगों पर 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इन आरोपों के आधार पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदाणी समूह के बीच कथित संबंधों पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा, “यह खुलासा अदाणी की आपराधिक गतिविधियों और प्रधानमंत्री के संरक्षण में की गई धोखाधड़ी और अपराधों के लंबे रिकॉर्ड के अनुरूप है। भारतीय संस्थानों पर भाजपा द्वारा कब्जा कर लेने के कारण, अदाणी समूह की जांच में विदेशी न्यायालयों का सहारा लिया जा रहा है।”

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उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अदाणी समूह को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अनुबंध दिलाने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई, जिससे समूह को 2 बिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ। रमेश ने सेबी की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियामक अदाणी के खिलाफ जांच में पूरी तरह विफल रहा है।


कांग्रेस का JPC की मांग पर जोर

कांग्रेस ने जनवरी 2023 में अदाणी समूह से जुड़े मोदानी घोटालों पर एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जांच की मांग की थी। इसके तहत पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अदाणी के बीच कथित संबंधों पर सवाल उठाते हुए हम अदाणी के हैं कौन (HAHK) नामक एक शृंखला में 100 सवाल पूछे थे। इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है।

कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मांगें दोहराई हैं:

  • JPC का गठन: अदाणी समूह के वित्तीय लेनदेन और उनके प्रभाव का व्यापक विश्लेषण।
  • SEBI प्रमुख की नियुक्ति: एक नई और विश्वसनीय सेबी नेतृत्व, जो निष्पक्षता के साथ प्रतिभूतियों और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे।
  • विदेशी निवेश की जांच: अमेरिकी निवेशकों से जुटाई गई राशि और शेल कंपनियों की गतिविधियों का पता लगाना।

भाजपा और अदाणी पर आरोप

कांग्रेस ने भाजपा पर अदाणी समूह को विशेष संरक्षण देने का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि यह संरक्षण भारत के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में एकाधिकार को बढ़ावा देता है, जिससे विदेशी नीति और आर्थिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राजनीतिक माहौल गरमाया

अमेरिकी अदालत के इस मामले ने भारत में अदाणी समूह के खिलाफ चल रही बहस को और तेज कर दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद अब अमेरिकी आरोपों ने अदाणी समूह की विश्वसनीयता पर और सवाल खड़े कर दिए हैं।

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