प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ा जा सकता है कूड़ा कलेक्शन चार्ज!

सोनीपत, 4 अप्रैल (हप्र)
कूड़ा कलेक्शन चार्ज में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब इसे प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ा जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर निदेशालय के उच्च अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ऑनलाइन बैठक में स्थानीय अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की और संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है। साथ ही प्रॉपर्टी आईडी को वेरीफाई करने के लिए एक बार फिर से कर्मचारी फील्ड में उतरेंगे।
गौर है कि नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा कलेक्शन चार्ज करने में निगम कर्मचारियों को खासी दिक्कत आ रही है। अनेक लोग चार्ज देने से साफ इनकार कर देते हैं। स्थानीय अधिकारियों ने निदेशालय में बैठे उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया।
विस्तार से चर्चा के बाद अब इस चार्ज को प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ने पर विचार किया जायेगा। इसके अलावा निदेशालय के निर्देश पर प्रॉपर्टी आईडी वेरीफिकेशन का काम भी दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 1.90 लाख प्रॉपर्टी आईडी में काफी प्रॉपर्टी आईडी ऐसी हैं, जो नो ड्यूज सर्टीफिकेट (एनडीसी) के पोर्टल पर वेरीफाई नहीं हुई हैं और बहुत सी प्रॉपर्टी आईडी ऐसी हैं, जिनमें कई प्रकार की त्रुटि हैं। निगम ने अभी से ही इन त्रुटियों को ठीक करने व सत्यापित करने की प्लानिंग की है।
बैठक में निगम की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और निगम ने 2024-25 के लिए 40 करोड़ रूपए के रखे प्रॉपर्टी टैक्स टारगेट को हासिल करने के लिए अभी से गंभीरता दिखाने के कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

पेंडिंग फाइल को शून्य  करने के निर्देश

बताया गया है कि नगर निगम कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा ने निगम अधिकारियों की बृहस्पतिवार को बैठक लेते हुए कहा कि वे सभी निगम क्षेत्र में आने वाले सभी आमजन की प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित करवाएं।
प्रॉपर्टी आईडी को दुरूस्त करवाने के लिए जो आवेदन आए हैं, उनका समाधान करवाकर पोर्टल पर पेंडिंग फाइल को शून्य करने का लक्ष्य बनाकर कार्य करें और उसको जल्द पूरा करें।

सर्वर डाउन के कारण प्रॉपर्टी आईडी धारकों की परेशानी

कई दिन से सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आ रही है। 1 एक अप्रैल से ही सर्वर डाउन है, जिसके कारण नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र में प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित काम करवाने के लिए आने वाले प्रॉपर्टी धारकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
इस बारे में निगम अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल में अपडेट प्रक्रिया चली हुई, जिसके कारण सर्वर डाउन होने की समस्या बार-बार आ रही है।

'' प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी को लेकर निगम ने वर्ष-2024-25 सत्र का 40 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। उसको हासिल करने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल पर सत्यापित नहीं हुई है, उसको सत्यापित करवाने का काम किया जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो फाइल पेंडिंग हैं, उनको जल्द दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ''
-विश्राम कुमार मीणा, कमिश्नर, नगर निगम