अगले साल से पावर प्लांट में नहरी की जगह इस्तेमाल होगा ट्रीटेड वाटर

चंडीगढ़, 27 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने बिजली संयंत्रों, कारखानों व सिंचाई में नहरी पानी की जगह ट्रीटेड वाटर यानी उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए बाकायदा उपचारित अपशिष्ट जल नीति लागू की हुई है। अब सरकार ने तय किया है कि दिसंबर-2024 तक बिजली संयंत्रों में नहरी पानी की जगह उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग किया जाएगा। इससे जल संरक्षण प्रयासों को और बल मिलेगा। यानी अगले साल से बिजली संयंत्रों को इसी पानी से काम चलाना होगा।
मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने ‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ के संबंध में बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के प्रयासों की अगुवाई कर रहा है। इसका लक्ष्य इस नीति के तहत वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत और 2030 तक 80 प्रतिशत पुनः उपयोग दर हासिल करना है।
मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में वाटर बॉडी की जियोटैगिंग और प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार की सराहना की है। अपनी स्थापना के बाद से तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण ने 18 हजार 104 तालाबों को जियोटैग किया है। 852 तालाबों का सफलतापूर्वक कायाकल्प किया है। साथ ही 1,152 अतिरिक्त वाटर बॉडी को बहाल करने के प्रयास जारी हैं। जियोटैगिंग की यह पहल हरियाणा के अमूल्य जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित करती है।
प्रसाद ने कहा कि 2023 में 12 जिलों में जल स्तर 1.3 मीटर बढ़ा जबकि 2022 में 19 जिलों में जल स्तर 0.58 मीटर बढ़ा। उन्होंने कहा कि सभी 22 जिलों के लिए जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की गई हैं और उन्हें जल शक्ति अभियान (जेएसए-सीटीआर), केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया है। ये योजनाएं सूक्ष्म स्तर की ग्राम योजनाओं से बनाई गई हैं और इनमें आपूर्ति और मांग तथा जल संरक्षण, सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता तथा विभागवार कार्य योजनाएं और रणनीति के लिए हस्तक्षेप तथा रणनीतिक कार्य योजनाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा ने देश में अपनी तरह की पहली ‘एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना’ तैयार की है, जो जल अंतर को समझने और जल बचत हस्तक्षेप और आपूर्ति स्तर की योजना बनाने के लिए ब्लॉक स्तरीय जल योजना का संकलन है।

एस़ नारायणन को आपदा प्रबंधन सचिव का जिम्मा

हरियाणा सरकार ने साॅलिड वेस्ट एनवायरमेंट एक्सीलेंसी प्रोग्राम (स्वीप) के तहत कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक तथा सचिव एस़ नारायणन को मुख्य सचिव कार्यालय में आपदा प्रबंधन सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के सचिव वत्सल वशिष्ठ को गुरुग्राम नगर निगम का अतिरिक्त आयुक्त लगाया है। सचिवालय स्थापना के सचिव तथा हैफेड के विजिलेंस ऑफिसर सम्वर्तक सिंह खंगवाल को नगर निगम, गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त का कार्यभार सौंपा है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (मुख्यालय) के अतिरिक्त निदेशक वाईएस गुप्ता को ‘स्वीप’ का कार्य देखने के लिए उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा एक माह के लिए नगर निगम, गुरुग्राम में लगाया है।