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Free Legal Services: वकीलों ने शुरू की पीड़ितों की मुफ्त कानूनी मदद के लिए NGO फ्री लॉ एड

04:17 PM Sep 04, 2024 IST
free legal services  वकीलों ने शुरू की पीड़ितों की मुफ्त कानूनी मदद के लिए ngo फ्री लॉ एड
मीडियाकर्मियों से बात करते वकील।

चंडीगढ़, 4 सितंबर (ट्रिन्यू)

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Free Legal Services: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील लखविंदर सिंह सिद्धू व  डॉ. रोहित शेखर शर्मा ने सड़क दुर्घटनाओं, साइबर अपराध, आव्रजन धोखाधड़ी और पुलिस लापरवाही के पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने इसके लिए एक संस्था फ्री लॉ एड शुरू की है।

मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डॉ. रोहित शेखर ने कहा कि 21 अगस्त 2024 की रात वह अमृतसर से चंडीगढ़ आ रहे थे। उनकी कार को जम्मू से चंडीगढ़ की तरफ जा रही एक निजी बस ने ओवरटेक किया। उन्होंने देखा की ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि फगवाड़ा के पास एक दुर्घटना हुई है।

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रोहित ने बताया कि एक मोटरसाइकिल चालक 22 वर्षीय बलबीर कुमार को बस ने कुचल दिया। उन्होने पीड़ित की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि बलबीर की मौत हो चुकी थी। इसके बावजूद बस का ड्राइवर मौके से भाग गया। वकील ने तुरंत 112 पर कॉल किया, लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया न के बराबर थी।

डॉ. शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम से बार-बार संपर्क किया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ बहाने मिले। उन्होंने बस का पीछा करना जारी रखा और उसकी लाइव लोकेशन पुलिस के साथ साझा की। वकील की 40 से अधिक कॉल्स और लगातार प्रयासों के बावजूद, कोई पुलिसकर्मी या वाहन नहीं मिला। आखिरकार, जब वकील ने पुलिस कंट्रोल रूम को बताया कि वह हाई कोर्ट में पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ शिकायत करेंगे तो पुलिस हरकत में आई। मोहाली में बस को रोक ली गई। बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने उसे अगले दिन छोड़ दिया।

डॉ. शर्मा ने पंजाब पुलिस की आलोचना की और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और डीजीपी गौरव यादव से कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि हिट एंड रन मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और 112 नंबर के प्रभावी उपयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को न्याय मिले इसके लिए उन्होंने एनजीओ फ्री लॉ एड शुऱू की है।

वकील लखविंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि हम पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ऐसे वकीलों की तलाश कर रहे हैं जो निशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए इच्छुक हों। डॉ. शर्मा ने कहा कि हम पीड़ितों को कानूनी, चिकित्सा, वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक समग्र तंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

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