चौथी वार्ता आज, एमएसपी पर अध्यादेश की मांग

राजपुरा/ चंडीगढ़, 17 फरवरी (निस/ एजेंसी)
केंद्रीय मंत्रियों के साथ रविवार को होने वाली चौथे दौर की वार्ता से पहले शनिवार को किसान नेताआें ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लाने की मांग उठाई। पंजाब-हरियाणा की सीमा पर शंभू और खनौरी में पांचवें दिन भी किसान डटे रहे। उनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने हरियाणा में कई जगह ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं, भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) ने पंजाब में कैप्टन अमरेंद्र सिंह समेत भाजपा नेताओं के निवास के बाहर धरना दिया। पंजाब के 13 जिलों में 21 टोल प्लाजा प्रदर्शन के चलते बंद रहे।
‘दिल्ली कूच’ की अगुवाई कर रहे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर कहा, ‘केंद्र सरकार चाहे तो रातोंरात अध्यादेश ला सकती है। अगर सरकार किसानों के आंदोलन का कोई समाधान चाहती है तो उसे यह अध्यादेश लाना चाहिए कि वह एमएसपी पर कानून लागू करेगी, तब बातचीत आगे बढ़ सकती है।’ कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर पंधेर ने कहा, सरकार कह रही है कि ऋण राशि का आकलन करना होगा। जबकि वह बैंकों से आंकड़े एकत्र कर सकती है। केंद्र यह भी कह रहा है कि इस पर राज्यों से चर्चा करनी होगी। हम कहते हैं कि आप केवल केंद्र और राष्ट्रीकृत बैकों की बात करिए और निर्णय कीजिए कि कर्ज कैसे माफ करने हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार को इस इरादे से अध्यादेश लाना चाहिए कि यह तत्काल लागू हो और छह महीने के भीतर इसे कानून में बदला जा सके।

21 को चार राज्यों में धरना देंगे : टिकैत

मुजफ्फरनगर (एजेंसी) : भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। टिकैत ने यह भी बताया कि यहां सिसौली में हुई पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो 26 और 27 फरवरी को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च िनकालेंगे।