प्रदेश में पांच हजार आईटी एक्सपर्ट को मिलेगा रोजगार

चंडीगढ़, 12 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा के पूर्व सीएम और वर्तमान में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल के समय तय किए गए ‘मिशन 60,000’ को अब नायब सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इस मिशन के तहत एक साल में 60 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। नायब सरकार पहले चरण में पांच हजार आईटी एक्सपर्ट युवाओं को रोजगार देगी। इसके लिए ‘हरियाणा आईटी सक्षम युवा’ योजना बनाई है। शुक्रवार को यहां सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई।
आईटी पृष्ठभूमि वाले स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को न्यूनतम तीन माह की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। यह एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रम है। इसके बाद युवाओं को विभागों, बोर्ड-निगमों, जिलों, पंजीकृत समितियों/एजेंसियों और निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा। आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीनों में 20 हजार रुपये का मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। सातवें महीने से 25 हजार रुपये मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे।
इतना ही नहीं, आईटी सक्षम युवा को अगर कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो उसे सरकार की ओर से 10 हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के लिए नये अवसर तलाशने का काम भी करेगी। हारट्रोन, हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) और श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी इसमें युवाओं की मदद करेगी। श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवारों को उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।
बडनपुर और सुंदरपुरा अब नरवाना में शामिल : कैबिनेट ने जिला जींद के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा को तहसील उचाना से निकालकर तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू

कैबिनेट की मीटिंग में शहरी तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को पारदर्शी और योजनाबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस निर्णय के बाद ऐसे लाभार्थियों को आवास उपलब्ध होगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पिछले 15 वर्षों में आवासीय प्लाट का कब्जा नहीं मिला। ऐसे लाभार्थियों को सरकार अधिकतम 1 लाख रुपये वित्तीय सहायता या 100 वर्ग गज तक के आवासीय प्लॉट की वास्तविक कीमत (जो भी कम हो) मुहैया करवाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 तक लागू की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ऐसे चिह्नित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करवाएगा, जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट का कब्जा नहीं दिया गया।