यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगेगा

चंडीगढ़, 26 फरवरी (ट्रिन्यू)
गुरुग्राम-आगरा नहर में प्रदूषित पानी की वजह से नूंह सहित इस एरिया के कई गांवों में बीमारियां फैल रही हैं। नूंह, पलवल, गुरुग्राम व फरीदाबाद में सिंचाई के लिए इस नहर के पानी का इस्तेमाल होता है। सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि नहर में यूपी, नई दिल्ली और हरियाणा के शहरों के द्वारा गंदा पानी डाला जा रहा है। फैक्टरियों के कैमिकलयुक्त पानी की वजह से समस्या बढ़ी है।
नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। पर्यावरण मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि सरकार द्वारा पानी की क्वालिटी में सुधार के लिए नये एसटीपी प्लांट लगाए जा रहे हैं। हालांकि यमुना के मैली होने का ठीकरा दिल्ली पर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सरकार यमुना के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए 13 नए एसटीपी का निर्माण करेगी। पहले ही 16 का निर्माण चल रहा है। सरकार ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन किया है। इसमें पंद्रह विधायकों के अलावा कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य बतौर सदस्य शामिल हैं।
आफताब ने कहा कि अकेले एसटीपी से काम नहीं चलेगा। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने चाहिएं। इसके लिए परिवहन मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी में भी प्रस्ताव दिया जा चुका है। गुर्जर ने कहा कि अगर प्लांट की जरूरत है तो इसका निर्माण सरकार करवाएगी। यमुना नदी से निकलने वाले गुरुग्राम-आगरा कैनाल का पानी शोधित करने के लिए कार्य चल रहा है। यमुना एक्शन प्लान के तहत भी यमुना नदी के पानी को शोधित कर रहे हैं। 253 एमएलडी क्षमता के आठ नए एसटीपी और 410 एमएलडी के पांच नए एसटीपी बनाने को मंजूरी दी गई है। सीवरेज लाइन भी बिछाई जा रही है। यमुना का दिल्ली में 22 किलोमीटर का रकबा है, इससे यमुना में 75 से 80 फीसदी तक प्रदूषण होता है। आफताब ने कहा कि फरीदाबाद भी गंदगी फैला रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि यमुना नदी में प्रदूषण फैलाने के आरोप में 122 इंडस्ट्रीज पर 122 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। 30 इकाइयों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी की एक्शन टेकन रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने गंभीर प्रयास करने का आह्वान किया।

80 ओडीआर सड़कों के लिए 63 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं में 4 जिलों - हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में 63 करोड़ 45 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 80 ओडीआर का सुधार शामिल है। गुरुग्राम के सोहना में 10.65 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ 22.91 किलोमीटर तक की सड़कों का सुधार किया जाएगा।