लड़ाई मुआवजा पाने को नहीं, न्याय के लिए : एसकेएम

सोनीपत (निस) :

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि करनाल प्रशासन कह रहा है कि वे मुआवजा देने को तैयार हैं लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एसकेएम ने कहा कि किसानों ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया और कहा कि उनका संघर्ष केवल आर्थिक मुआवजे के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए है। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलबीर राजेवाल ने कहा कि करनाल प्रशासन बार-बार मुआवजे की पेशकश कर किसानों का अपमान कर रहा है। किसान किसी भी सूरत में यह सहन नहीं करेंगे। न्याय मिलने तक भविष्य में भी आंदोलन का यह सिलसिला यूं जी चलता रहेगा। एसकेएम नेता ने कहा कि सरकार का यह तर्क औचित्यहीन है कि वह एक अधिकारी को निलंबित नहीं कर सकती जबकि कल ही गुड़गांव में ऐसा किया गया है।

गृहमंत्री विज के बयान की निंदा

संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह मंत्री अनिल विज के उस बयान की निंदा की है जिसमें किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी है। एसकेएम ने कहा हरियाणा सरकार अपने किसान विरोधी एजेंडे की लेकर बेनकाब हो गई है। उन्होंने शुरू से ही किसान आंदोलन को बाधित करने की कोशिश की है और किसानों और किसान नेताओं के खिलाफ धड़ाधड़ मामले दर्ज किए हैं। फिर भी, वे किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारी को बढ़ावा और समर्थन दे रहे हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर रहे हैं।