वित्तायुक्त के आदेश के खिलाफ किसान लामबंद, सौंपेंगे ज्ञापन
पानीपत, 5 जुलाई (निस)
सुप्रीम कोर्ट द्वारा शामलात जमीन पर दिए निर्णय को आधार मानकर सरकार के वित्तायुक्त द्वारा शामलात जमीन की रजिस्ट्रियां व इंतकाल रद्द करने के आदेशों के विरोध में मंगलवार को गांव गढी बेसिक में यमुना से सटे कई गांवों के किसानों की बैठक हुई। बैठक में यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह रावल ने कहा कि यमुना से सटे गांवों के किसानों के मास मलकियत की जमीन नाममात्र है, जबकि शामलात की जमीन ज्यादा है। उसी शामलात जमीन के सहारे ही यमुना किनारे के गांवों के किसानों की रोजीरोटी चल रही है, लेकिन अब वित्तायुक्त ने जमाबंदी में शामलात जमीन की रजिस्ट्रियों व इंतकाल को रद्द करने के आदेश दिए है, जो गलत है। ऐसे आदेश से उस जमीन के सहारे अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले किसान जमीन से वंचित हो जाएंगे और उनके परिवारों के भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। शामलात भूमि बचाने के लिए सनौली खुर्द से हजारों किसान जल्द ही पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचेंगे और डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगे।