फर्जी बिल बने, टेंडर राशि भी होती रही रिवाइज

दिनेश भारद्वाज/ट्रिन्यू

चंडीगढ़, 3 जुलाई

फरीदाबाद नगर निगम के घोटाले में निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा कई आईएएस अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बड़ी बात यह है कि इस मामले में कुछ अधिकारियों को तो जांच का पार्ट बनाया गया है लेकिन टेंडर प्रक्रिया में हुई बड़े स्तर की धांधली को अंदरखाने दबाने की कोशिश हो रही है। स्थिति यह है कि इस पूरे मामले में न केवल फर्जी बिल पास हुए बल्कि विकास कार्यों के लिए तय टेंडर की राशि को भी कई गुणा तक बढ़ाया गया।

इसी के चलते यह घोटाला 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। निगम के कार्यकारी अभियंता-। की ओर से 26 फरवरी, 2021 को निगम की वित्तीय सविंदा समिति के चेयरमैन को लिखे पत्र में भी यह बात सामने आई है कि वर्क आॅर्डर में टेंडर कार्यों की राशि में बार-बार संशोधन किया गया है। यह चिट्ठी केवल वार्ड-14 के विकास कार्यों से जुड़ी है। इसमें ही करोड़ों रुपये का खेल अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके कर दिया।

इस वार्ड में गलियों में इंटर-लॉकिंग टाइल लगाने के अलग-अलग कामों में यह घोटाला हुआ है। अकेले वार्ड नंबर-14 ही नहीं, फरीदाबाद नगर निगम के तहत आने वाले फरीदाबाद शहर, एनआईटी, बड़खल व बल्लभगढ़ में भी इसी तरह से करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई है। इतना ही नहीं, ऐसे भी कई मामले हैं, जिनमें ठेकेदारों को करोड़ों रुपये का भुगतान तो कर दिया लेकिन ग्राउंड पर ये काम हुए ही नहीं। फिलहाल स्टेट विजिलेंस ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। अहम बात यह है कि विजिलेंस ब्यूरो ने निगम आयुक्त रहे दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुख्य सचिव से नियम-17ए के तहत कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि निगम में यह घोटाला कोई एक दिन में तो हुआ नहीं। इन विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी करने से लेकर पेमेंट जारी होने तक कई वर्ष लगे हैं। इस अवधि में नगर निगम आयुक्त भी बदलते रहे।

ऐसे में निगम आयुक्त रहने वाले चुनिंदा अधिकारियों पर ही जांच सीमित करना, बड़े सवाल उठा रहा है। दैनिक ट्रिब्यून के पास इस घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज उपलब्ध हैं। ये कागजात पूरे निगम के नहीं बल्कि कुछ एरिया के हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ 21 लाख 43 हजार 73 रुपये के वर्क आॅर्डर हुए। बाद में इसे रिवाइज करके 22 करोड़ 66 लाख 77 हजार 397 रुपये कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ काम ऐसे हैं, जिनका रिवाइज एस्टिमेट तैयार करने के दो से लेकर 25 दिन के अंतराल में उन्हें फिर से यानी री-रिवाइज कर दिया गया।

इस तरह से 4 करोड़ 21 लाख रुपये के विकास कार्य आखिर में बढ़कर 29 करोड़ 49 लाख 49 हजार 147 रुपये में पूरे हुए। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि इतनी कम अवधि में ऐसी कौन सी महंगाई बढ़ गई थी कि बार-बार बजट में संशोधन करना पड़ा। अनुमानित लागू राशि में संशोधन करने के अधिकार तो हैं, लेकिन इसके लिए बाकायदा यह तय किया हुआ है कि कितने प्रतिशत तक पैसा बढ़ाया जा सकता है। यहां तो सात गुणा से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है।

नियमों ही नहीं, सरकार को भी ठेंगा

निगम के जिन अधिकारियों ने सतबीर सिंह ठेकेदार के वर्क आॅर्डर को दो बार रिवाइज किया, उन्हें न तो नियमों की परवाह थी और न ही सरकार का कोई डर था। नियमों में स्पष्ट है कि निगम आयुक्त के पास किसी भी वर्क आॅर्डर को अधिकतम 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के अधिकार हैं। इसमें भी यह शर्त है कि संबंधित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एक करोड़ से ढाई करोड़ रुपये तक के कार्यों के लिए मेयर की अध्यक्षता वाली फाइनेंस कमेटी की परमिशन जरूरी है। इससे अधिक राशि के कार्यों की मंजूरी सरकार से लेनी होती है। इन नियमों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए 5 लाख के काम को करीब दो करोड़ तक पहुंचा दिया। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने भी यह स्वीकार किया है कि वर्क आॅर्डर को रिवाइज व रि-रिवाइज करने में नियमों का उल्लंघन हुआ है और इसमें गबन से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

ऐसे अंजाम दिया घोटाले को

• 8 नवंबर, 2017 को वार्ड-14 में इंटर-लॉकिंग टाइल के लिए 55 लाख 22 हजार 190 रुपये में वर्क आर्डर जारी हुआ। बाद में इसे रिवाइज करके 99 लाख 321 रुपये कर दिया गया। बात यहीं नहीं खत्म हुई। 30 अक्तूबर, 2018 को वर्क आर्डर को रि-रिवाइज करके सीधा ही 1 करोड़ 97 लाख 52 हजार 352 रुपये कर दिया।
• इसी वार्ड में 21 अगस्त, 2017 को इंटर-लॉकिंग टाइल के लिए 16 लाख 11 हजार रुपये में वर्क आर्डर जारी हुआ। फिर इसे रिवाइज करके 98 लाख 48 हजार 931 तक पहुंचाया। इसमें भी बात नहीं बनी तो रि-रिवाइज करके वर्क आर्डर 1 करोड़ 94 लाख 41 हजार 654 रुपये का जारी हुआ। रि-रिवाइज के आॅर्डर 30 अक्तूबर, 2018 को यानी पहले वर्क आॅर्डर के करीब 14 महीने बाद जारी हुए।
• 54 लाख 36 हजार रुपये की लागत से वार्ड-14 में इंटर-लॉकिंग टाइल का ठेका दिया गया। 28 अक्तूबर, 2018 को इसे रिवाइज करके 98 लाख 80 हजार 658 रुपये कर दिया। शायद, अधिकारियों को यह बजट भी कम लगा। इसलिए महज दो दिन बाद यानी 30 अक्तूबर, 2018 को इसे करीब डबल करके 1 करोड़ 96 लाख 38 हजार 681 रुपये तक पहुंचा दिया।
• 22 अगस्त, 2017 को इंटर-लॉकिंग के काम का ही एक ठेका 23 लाख 34 हजार रुपये में दिया गया। 28 अक्तूबर, 2018 को इसे बढ़ाकर 98 लाख 69 हजार 406 रुपये कर दिया। दो दिन बाद इसे भी रि-रिवाइज करके 1 करोड़ 92 लाख 75 हजार 214 रुपये तक पहुंचाया।
• वार्ड नंबर-16 में इंटर-लॉकिंग टाइल के एक काम के लिए 3 लाख 47 हजार रुपये का वर्क आॅर्डर जारी हुआ। फिर इसे रिवाइज करके 99 लाख 42 हजार 728 रुपये किया। आखिर में रि-रिवाइज होने के बाद करीब साढ़े तीन लाख रुपये वाला काम 1 करोड़ 97 लाख 64 हजार 76 रुपये में दिया गया।
• बल्लभगढ़ में मोहना रोड पर डॉ. वीरेंद्र से लाल सिंह के घर तक इंटर-लॉकिंग का काम 5 लाख 44 हजार रुपये में दिया गया। फिर इसे बढ़ाकर 98 लाख 69 हजार 463 रुपये कर दिया।
• बल्लभगढ़ में साईं अस्पताल से दिनेश ट्रेडर्स तक की सड़क पर इंटर-लॉकिंग का काम 4 लाख 53 हजार रुपये में होना था। 3 दिसंबर, 2018 को इसका वर्क आॅर्डर भी जारी हो गया, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 91 लाख 10 हजार 513 रुपये कर दिया गया।
• ड्रीमलैंड के सामने से बल्लभगढ़ डिस्पोजल तक कर्ब स्टोन काम का वर्क ऑर्डर 3 दिसंबर, 2018 को जारी हुआ। यह काम 5 लाख 4 हजार रुपये का था लेकिन बाद में इसे रिवाइज करके 98 लाख 76 हजार 143 रुपये कर दिया।
• गुप्ता अस्पताल से डॉ. वीरेंद्र तक की गली में इंटर-लॉकिंग टाइल लगाने का ठेका 3 दिसंबर, 2018 को दिया गया। इस पर 4 लाख 91 हजार रुपये की लागत आनी थी। बाद में अधिकारियों ने इस लागत को बढ़ाकर 92 लाख 56 हजार 625 रुपये तक पहुंचाया।

(नोट : ये कुछ उदाहरण हैं। इसी तरह के अनेक कार्य हैं, जिनकी राशि में फरीदाबाद नगर निगम द्वारा कई-कई गुणा तक बढ़ोतरी की गई। आरटीआई के जरिये इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज जुटाए गए हैं)

ज्यादातर कार्य एक ही ठेकेदार को

अहम बात यह है कि नगर निगम द्वारा सतबीर सिंह नामक एक ही ठेकेदार से ज्यादातर काम करवाए गए। दैनिक ट्रिब्यून के पास पहुंचे दस्तावेजों में से वाटर सप्लाई लाइन से जुड़े एक काम के अलावा बाकी सभी कार्यों का ठेका सतबीर सिंह को दिया गया। वार्ड नंबर-36 की त्रिखा कालोनी में वाटर सप्लाई पाइप लाइन का ठेका एमएल इंटरप्राइजिज को दिया गया, लेकिन इसमें भी बड़ा खेल हुआ। इसके लिए 94 लाख 88 हजार रुपये का वर्क आॅर्डर 3 दिसंबर, 2018 को जारी हुआ। मगर बाद में इसे बढ़ाकर 1 करोड़ 28 लाख 99 हजार रुपये कर दिया गया।

उन पर कार्रवाई नहीं, जिनके समय हुए वर्क ऑर्डर

नगर निगम के इस घोटाले का एक पक्ष यह भी है कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने केवल पेमेंट करने वाले आईएएस अधिकारियों के खिलाफ ही नियम-17ए के तहत कार्रवाई करने की इजाजत सरकार से मांगी है। विजिलेंस ने उन अधिकारियों को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जिनके समय में वर्क आॅर्डर जारी हुए, वर्क आॅर्डर को रिवाइज और रि-रिवाइज किया गया।