सरकारी मॉडल संस्कृति विद्यालयों में करायें बच्चों का दाखिला

फरीदाबाद, 7 जनवरी (हप्र)
हरियाणा शिक्षा विभाग ने शिक्षा नियमावली की शर्तों की पूरा न करने वाले अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को आगे एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है और इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नजदीक के सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। जिससे वे फरवरी में आयोजित बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकें। हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस बिरदी ने सरकार के इस कदम की सराहना तो की है लेकिन यह भी आशंका व्यक्त की है कि ऐसे स्कूलों को पिछले 9 साल से लगातार एक साल की एक्सटेंशन देती आ रही यह सरकार एक बार पुन: प्राइवेट स्कूलों की सशक्त लाॅबी के दबाव में आकर छात्रों के भविष्य का बहाना लेकर वर्तमान व आगे के शिक्षा सत्र के लिए पुन: एक साल की एक्सटेंशन दे देगी।
मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओपी शर्मा व प्रदेश संरक्षक सुभाष लांबा ने अभिभावकों से अपील की है कि वे आगामी शिक्षा सत्र 2024-25 में अपने बच्चों का दाखिला सरकारी मॉडल संस्कृति विद्यालयों में कराएं अगर वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना चाहते हैं तो उनका दाखिला स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही कराएं लेकिन दाखिला कराने से पहले उस स्कूल के स्थाई मान्यता के सरकारी दस्तावेज  जरूर देख लें।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हो कार्रवाई

मंच ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से मांग की है कि सीबीएसई के जो स्कूल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सीबीएसई व हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम कानूनों का उल्लंघन करके छात्र व अभिभावकों का आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए।