सरकार से उखड़े प्रदेशभर के इंजीनियर्स, 15 अगस्त तक दिया अल्टीमेटम

रमेश सरोए/हप्र
करनाल, 4 अगस्त
प्रदेशभर के इंजीनियर्स ने सरकार को 15 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है, अगर समय रहते उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। ये निर्णय सर्वसम्मति से हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स के बैनर तले रविवार को डॉ. मंगलसेन ऑडिटोरियम में सभी विभागों के इंजीनियर्स के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में लिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता फेडरेशन के प्रधान इंजिनियर रामकिशन शर्मा व सभा का संचालन सयुंक्त सचिव इंजीनियर राजेश चोपड़ा ने किया। मीटिंग का उदेश्य इंजीनीयर्स की लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना था।
फैडरेशन के प्रधान इंजीनियर रामकिशन शर्मा ने कहा कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही हैं, वेतन विसंगतियों का मामला सरकार के पास 2010 से लंबित है। वर्ष 2010 में पीडब्ल्यूडी के चारों विभागों भवन एवं मार्ग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं पंचायती राज विभाग के वितायुक्तों की अनुशंसा के उपरांत भी वित्त विभाग ने इंजीनियर्स की डाॅक्टर एवं एचसीएस से समकक्ष वेतनमान होने के आदेश पारित नहीं किये। यही मूल मांग आज भी इंजीनियर्स के साथ अन्याय व भेदभाव को दर्शाती है। इंजीनियर्स डॉ. मंगलसेन ऑडिटोरियम से पैदल प्रदर्शन करते हुए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां फेडरेशन अध्यक्ष के नेतृत्व में सीएम के ओएसडी संजय बठला को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
उन्होंने कहा कि सरकार व अधिकारियों की उदासीनता के कारण इन विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया गया, जिसके चलते इंजीनियर्स अन्य सभी विभागों से अब तक समकक्ष अधिकारियों से भी निचले पायदान पर पहुंच चुके है। जबकि दूसरे वर्गों के दबाव में सरकार ने उनका वेतन और एसीपी को इंजीनियरों की अपेक्षा बढ़ा दिया है। इस मौके पर फेडरेशन के महासचिव अशोक श्योकंद, वाइस प्रेसिडेंट पेशल कुमार शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेश चौपडा, मीडिया प्रभारी सुरेश सैनी मुख्य सचेतक संदीप सिंह सहित सभी विभागों के कई इंजीनियर मौजूद रहे।