समाधान शिविरों में तमीज से पेश आएंगे कर्मचारी

चंडीगढ़, 19 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशों पर जिला व उपमंडल स्तर पर लगाए जा रहे ‘समाधान शिविरों’ की अब वीडियोग्राफी होगी। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से इस संदर्भ में सभी जिलों के डीसी और उपमंडल के एसडीएम को हिदायतें दी हैं। दरअसल, समाधान शिविर के दौरान कुछ जगहों पर कर्मचारियों द्वारा लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करने की शिकायतें आईं। मीडिया में भी यह मामला उठा।
इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब वीडियोग्राफी करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, समाधान शिविरों में जिला लोकसंपर्क एवं शिकायत निवारण समितियों (ग्रीवेंस कमेटी) के सदस्यों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। फील्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिले बेहतर निगरानी के लिए उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों की सूची उनके कार्यालय के साथ साझा करें। मुख्य सचिव बुधवार को चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे ‘समाधान शिविरों’ के दौरान जनशिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को दैनिक समाधान शिविरों की वीडियोग्राफी करवाने तथा भविष्य के संदर्भ के लिए इन रिकॉर्डिंग को संभालकर रखने की सलाह दी है।
सुचारू समन्वय और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव कार्यालय को जानकारी दी जाएगी। सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी साझा करने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसाद ने सभी जिलों से समाधान प्रकोष्ठ टीम द्वारा पहले से उपलब्ध कराए गए गूगलफॉर्म के माध्यम से अपनी सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए कहा। बैठक में मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉ़ डी सुरेश, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ़ चंद्रशेखर खरे, सतर्कता विभाग की विशेष सचिव डॉ़ प्रियंका सोनी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सचिव तथा निगरानी एवं समन्वय की संयुक्त सचिव मीनाक्षी राज समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
एकत्रित होगा शिकायतों का डेटा
मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अन्य विभागों की सहभागिता के कारण ‘अनसुलझी’ के रूप में वर्गीकृत शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने के भी निर्देश दिए हैं। यह डेटा विभागवार और श्रेणीवार तरीके से जुटाया जाएगा। इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी ताकि विभागवार बैठकें करके समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। शिकायत समाधान में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव ने सभी जिलों को अपने लंबित शिकायत डेटा को विभाग को भेजने को कहा।