कर्मचारियों की सुक्खू सरकार के खिलाफ बगावत

शिमला, 21 अगस्त (हप्र)
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने वेतनमान व डीए का एरियर वर्षों बाद भी नहीं मिलने से खफा होकर राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय और विभिन्न निगमों तथा बोर्डों के कर्मचारियों ने प्रदेश सचिवालय के प्रांगण में सुक्खू सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाया। डीए व संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान न होने से नाराज हिमाचल के कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। बार-बार भुगतान की मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा इस ओर ध्यान न दिए जाने से नाराज सचिवालय के कर्मचारियों ने बुधवार को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ के बैनर तले एकत्र हुए कर्मचारियों ने दोपहर के भोजन के वक्त गेट मीटिंग कर सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाया। उन्होंने डीए व एरियर के भुगतान को लेकर जमकर नारेबाजी की।
सचिवालय सेवा परिसंघ ने सचिवालय के अर्म्सडेल भवन के प्रांगण में हल्ला बोला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के चेयरमैन संजीव शर्मा ने कहा कि सचिवालय में करीब 750 पद खाली पड़े हैं और पे-फिक्सेशन नहीं हो रही है। अनुबंध अवधि की संशोधित वरिष्ठता सूची नहीं निकल रही है। उन्होंने कहा कि डीए व संशोधित वेतनमान का एरियर सबसे बड़ा मुद्दा है। वेतनमान के एरियर के नाम पर पूर्व सरकार के समय केवल 50 हजार रुपये मिले थे। इसके बाद कोई भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 1986 तक कर्मचारियों को वेतनमान के एरियर का एकमुश्त भुगतान होता था। लेकिन अब कर्मचारियों को 2016 के बाद से एरियर मिला ही नहीं। सिर्फ 50 हजार रुपये मिले हैं।
संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने एक बार फरमान जारी किए थे कि जो एरियर है, इसको 0.025 प्रतिशत के हिसाब से दिया जाए। यह भुगतान 32 सालों में होता, लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसी तरह डीए का एरियर भी 5 साल में मिलना था। उन्होंने कहा कि लिहाजा वह इसे लेकर भी मुख्यमंत्री से मिले। पता लगते ही मुख्यमंत्री ने उसी वक्त आदेश जारी किए कि इस आदेश को वापस ले लिया।

समानांतर एनजीओ फेडरेशन का सशर्त समर्थन

हिमाचल प्रदेश समानांतर एनजीओ फेडरेशन ने डीए व वेतन मान के एरियर के भुगतान की सचिवालय सेवा कर्मचारी परिसंघ की मांगों का सशर्त समर्थन किया है। महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष गोबिन्द सिंह बरागटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण मैहता, महासचिव विनोद शर्मा व राज्य कार्यकारिणी सदस्य शीला चन्देल ने कहा कि बेशक कर्मचारियों को डीए व एरियर के भुगतान की मांग का उनका संगठन समर्थन करता है, मगर सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ के नेताओं को सरकार को इसके भुगतान का तरीका भी बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सुझाव के आने पर महासंघ का समर्थन सचिवालय संघ के साथ है।