कर्मचारियों का श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन

रोहतक (हप्र) :

अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर रोहतक जिला कमेटी द्वारा श्रम कानूनों के विरोध में उपायुक्त कार्यालय पर तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन जिला प्रधान कर्मबीर सिवाच की अध्यक्षता में दिया गया एवं संचालन सचिव जयकुवार दहिया द्वारा किया गया। मौसम की खराबी के चलते सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने अपने-अपने विभाग में गेट मीटिंग कर श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में सार्वजनिक सम्पत्ति को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति के तहत लीज पर देकर आने वाले चार साल में रुपये 600000 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है । इसमें मुख्य रूप से 26700 किलोमीटर सड़कें, 400 रेलवे स्टेशन व 150 ट्रेन आदि सरकारी बेशकीमती संपत्तियां शामिल हैं। संयुक्त बयान में कर्मचारी नेताओं कर्मबीर सिवाच, जयकुवार दहिया, सतबीर मुंढाल एवं हिम्मत राणा ने कहा कि कोरोना की आड़ लेकर केंद्र एवं हरियाणा सरकार निजीकरण की नीतियों को लागू करने का काम कर रही है। इस मंशा को हरियाणा का कर्मचारी किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगा।