बिजली संशोधन विधेयक राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला : मान

चंडीगढ़, 8 अगस्त (एजेंसी)

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि संसद में केंद्र द्वारा पेश किया गया विद्युत (संशोधन) विधेयक-2022 राज्यों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस तरह की कुटिल चाल से संघीय ढांचे को ‘कमजोर’ कर रही है। बिजली आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क तक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की अनुमति देने के लिए लाए गए विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 को विपक्ष के विरोध के बीच सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष का दावा है कि यह राज्य सरकारों के कुछ अधिकारों को छीनने के लिए है। मान ने कहा कि यह केंद्र सरकार का राज्यों की शक्ति को ‘कमजोर’ करने का एक और प्रयास था। उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्यों को कठपुतली नहीं समझना चाहिए। मान ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘हमारे लोकतंत्र की संघीय भावना को कमजोर करने के भारत सरकार के इस प्रयास के खिलाफ राज्य चुप नहीं बैठेंगे।’ उन्होंने कहा कि राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को बिजली क्षेत्र से संबंधित कोई भी विधेयक पेश करने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक राज्यों पर थोपा जा रहा है, जो संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए मान ने कहा कि जब राज्य अपने दम पर लोगों को बिजली मुहैया कराते हैं, तो संसद में विधेयक पेश करते समय उनका प्रतिक्रिया क्यों नहीं ली गई।

बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने लगाया जाम

फगवाड़ा (एजेंसी) :  पंजाब के फगवाड़ा में एक चीनी मिल के पास किसानों ने मिल के प्रबंधन द्वारा गन्ना उत्पादकों को 75 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान में ‘बहुत अधिक’ देरी किए जाने के विरोध में एक राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। भारती किसान यूनियन-दोआब (बीकेयू-डी) के बैनर तले किसानों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग एक के ‘लुधियाना-जालंधर’ खंड पर एक तरफ ‘अनिश्चितकालीन’ धरना शुरू किया। राजमार्ग का दूसरा हिस्सा खुला छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बीकेयू-डी के अध्यक्ष मनजीत सिंह राय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पर गन्ना किसानों के मुद्दों का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। संगठन महासचिव सतनाम सिंह साहनी ने कहा, ‘यदि गन्ना किसानों के खातों में 72 करोड़ रुपये शीघ्र ही अंतरित नहीं किए गए तो हम दूसरी तरफ से भी राजमार्ग को जाम कर देंगे।’ कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह बैंस ने कहा कि वाहनों को अन्य मार्गों से आगे भेजा गया।