लुधियाना, जालंधर में ई- व्हीकल, अमृतसर में शुरू होगी ई-आटो सर्विस : मान

राजीव तनेजा/निस

मोहाली/चंडीगढ़, 26 जून

प्रदेश में वातावरण अनुकूल सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लुधियाना और जालंधर से ई-व्हीकल सेवा और अमृतसर से ई-आटो सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सीएम मान ने सोमवार को प्रदेश के 47 शहरों में अलग-अलग विकास प्रोजेक्टों की रिपोर्ट अधिकारियों से ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की बढ़िया सुविधाएं प्रदान करने के अलावा यह सुविधाएं वातावरण की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लुधियाना और जालंधर में ई-व्हीकल सेवा और अमृतसर में ई-आटो सेवा शुरू की जाएगी। मान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के यह ढंग- तरीके इन शहरों में यातायात की समस्या को हल करने में भी काफ़ी सहायक होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के उदेश्य से राज्य सरकार की तरफ से जल्दी ही बठिंडा और पटियाला जिलें में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इससे उनकी कीमती जानें बचाने में मदद मिलेगी। किसी भी विकास कार्य को पूरा करने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ के द्वारा काम की ज़रूरत का मूल्यांकन करने संबंधी एक प्रोजेक्ट लागू किया है। उन्होंने कहा कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमृतसर में शुरू किया गया है। मुख्य मंत्री ने अलग- अलग शहरों में लागू किए जाने वाले 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित प्रोजेक्टों की भी समीक्षा की और कहा कि इससे इन शहरों के विकास को बढावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 762. 45 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इन 47 शहरें में नहरों के द्वारा 100 प्रतिशत पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। इस प्रमुख प्रोजेक्ट पर काम इस साल अगस्त तक शुरू होने की संभावना है।

पंजाब सरकार चली गांव की ओर

पंजाब के लोगों के साथ सीधा संपर्क कायम करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ‘किसान- सरकार मिलनी’ की तर्ज पर ‘गांव- सरकार मिलनी’ करवाई जाएगी, जिससे गांवों के चुने हुए प्रतिनिधियों को विकास कार्यो में हिस्सेदार बनाने के साथ-साथ उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकें। सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘गांव- सरकार मिलनी’ जिलर स्तर पर करवाई जाएगी, जहां पंचायतों आधिकारियों को गांवों के विकास के लिए पेश मुश्किलों संबंधी अवगत करवाएंगी । मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को ‘गांव-सरकार मिलनी’ के लिए उचित प्रबंध करने के लिए कहा जिससे चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात रखने में कोई मुश्किल पेश न आए।