हरियाणा कर्मियों, अभ्यर्थियों को दिवाली गिफ्ट

दिवाली से पहले हरियाणा की नायब सरकार ने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और नौकरी के अभ्यर्थियों को तोहफा दिया है। एक तरफ जहां डीए बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर सीईटी के तहत मुख्य परीक्षा में सात गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने की व्यवस्था की जा रही है।

सीईटी : सामाजिक-आर्थिक अंक खत्म, मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे सात गुणा अभ्यर्थी

चंडीगढ़, 23 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस परीक्षा में सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंक नहीं दिए जाएंगे। साथ ही, मुख्य परीक्षा के लिए अब सात गुणा अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। हरियाणा में 24 हजार पदों के लिए सीईटी का परिणाम घोषित हो चुका है। हालांकि, सीईटी के नियमों में कई बदलाव किए जा रहे हैं।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सीईटी में सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंक नहीं दिए जाएंगे। इससे पहले, कम आय वाले परिवारों और अनाथ युवाओं को अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। इसके अलावा, मुख्य परीक्षा के लिए अब पदों की संख्या से सात गुणा अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जबकि पहले यह संख्या चार गुणा थी।
युवाओं ने लंबे समय से इस नियम में बदलाव की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए सीईटी में 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों और अनाथ युवाओं को सामाजिक-आर्थिक आधार पर ढाई से पांच अंक देने की व्यवस्था की थी। बाद में हाईकोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों के बिना रिजल्ट तैयार करने का आदेश दिया। सरकार अब सीईटी के नियमों में संशोधन कर रही है।
उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा में केवल चार गुणा अभ्यर्थियों को शामिल करने के निर्णय को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी वजह से प्रदेश सरकार अब सात गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाने वाले हैं, जिसमें नियमों में बदलाव पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। उम्मीदवार लंबे समय से सीईटी की प्रक्रिया में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अलग-अलग योग्यताओं के आधार पर परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तकनीकी पदों के लिए भी अलग सीईटी की आवश्यकता जताई गई है, ताकि समान पदों के लिए समान योग्यता का टेस्ट हो सके और सभी को बराबर मौका मिल सके।

हर साल होगा सीईटी

प्रदेश सरकार की योजना हर साल सीईटी कराने की है ताकि बारहवीं पास कर चुके सभी युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। पिछले तीन वर्षों से सीईटी नहीं होने के कारण लाखों युवा इस प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सके।

कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा

चंडीगढ़, 23 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) में एक जुलाई से तीन प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, डीए को मूल वेतन के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका भुगतान अक्तूबर के वेतन व पेंशन के साथ किया जाएगा। जुलाई से सितंबर महीने का बकाया दिसंबर तक दिया जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ने से साढ़े चार लाख कर्मियों को फायदा होगा, इनमें 2.75 लाख विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में कार्यरत हैं, तकरीबन ढाई लाख सेवानिवृत्त कर्मी हैं। इसके अलावा, सरकार की ओर से ग्रुप-डी कर्मियों को ब्याज मुक्त 12 हजार रुपये की अग्रिम त्योहारी राशि दी जाएगी। इसके लिए कर्मी 27 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस बीच, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि महंगाई के दौर में डीए में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी नाकाफी है। उन्होंने यह भी कहा कि डीए बढ़ोतरी सामान्य प्रक्रिया है, यह दिवाली तोहफा नहीं है। जुलाई माह में डीए में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन तीन महीने बाद की गई है।