पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज
गुरुग्राम, 26 जून (हप्र)
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण व कचरा निष्पादन के लिए धरातल पर होने वाले कार्यों के लिए जिला पर्यावरण योजना (डीईपी) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिला पर्यावरण योजना के माध्यम से सरकारी एजेंसियां, स्थानीय अधिकारी, नागरिक, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान और समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है। उन्होंने यह बात सोमवार को गुरुग्राम के हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित जिला पर्यावरण योजना के कार्यान्वयन को लेकर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करने के उपरांत अपने संबोधन में कही।
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने जिला स्तर पर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने में जिला पर्यावरण योजना की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने जिला पर्यावरण योजना के भीतर एक मजबूत संस्थागत ढांचा स्थापित करने के महत्व पर भी जोर दिया। यह ढांचा डीईपी के कार्यान्वयन और निगरानी में शामिल जिम्मेदार एजेंसियों, समन्वय तंत्र और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं की पहचान करता है।
प्रबंधन के लिए उठाये महत्वपूर्ण कदम
हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में ठोस, खतरनाक व बायोमेडिकल श्रेणी के कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन और निपटान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। यह बात हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को गुरुग्राम के हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) में जिला पर्यावरण योजनाओं के कार्यान्वयन पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण शिविर को सीएक्यूएम के अध्यक्ष डॉ. एम.एम. कुट्टी, हरियाणा की पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी, पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, एचएसपीसीबी के अध्यक्ष पी. राघवेंद्र राव तथा हिपा की महानिदेशक चंद्रलेखा मुखर्जी ने भी संबोधित किया। शिविर में गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव सहित प्रदेश के आठ जिलों के डीसी उपस्थित रहे वहीं अन्य जिलों के डीसी शिविर में ऑनलाइन शामिल हुए।